काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभा (सिनेट) बाट केन्द्रीय क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियू) सभापतिलाई पदेन सदस्यबाट हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभामा केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियू सभापति पदेन सदस्यका रूपमा सहभागी हुने व्यवस्था थियो। तर सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमार्फत उक्त व्यवस्था हटाएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो।
सो व्यवस्थाविरुद्ध स्ववियू सभापति तथा विश्वविद्यालय सभाका सदस्य दीपकराज जोशीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अवदुल अजीज मुसलमानको इजलासले स्ववियू सभापतिलाई तत्कालका लागि विश्वविद्यालय सभाबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको छ।
