सुशासन नै नागरिकको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा हो : सभामुख अर्याल

सुशासन नै नागरिकको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा हो : सभामुख अर्याल

काठमाडौँ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सुशासन नै नागरिकको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा रहेको बताएका छन्।

काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा आयोजित नवौँ जिल्ला सभा तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले नागरिकले राज्यबाट सबैभन्दा पहिले सुशासनको अपेक्षा गर्ने बताएका हुन्।

‘सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा हो। पछिल्लो समय पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वका विषयमा उठेका प्रश्नहरूले राज्य प्रणालीलाई थप जिम्मेवार र नागरिकमैत्री बनाउन महत्वपूर्ण प्रेरणा दिएका छन्,’ सभामुख अर्यालले भने।

उनले लोकतन्त्र केवल निर्वाचनबाट मात्र सुदृढ नहुने उल्लेख गर्दै परिणाममुखी सार्वजनिक सेवा प्रवाह आवश्यक रहेको बताए। लोकतन्त्रको प्रभावकारिता नागरिकले अनुभूति गर्ने सेवामा निर्भर रहने उनको भनाइ थियो।

सभामुख अर्यालले सङ्घीयताको वास्तविक परीक्षण सिंहदरबारमा मात्र नभई स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तरबाट हुने बताए। संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार र जिम्मेवारी नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

‘संसद्ले निर्माण गर्ने कानुनको सफलता स्थानीय तहको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ। स्थानीय तह नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो,’ उनले भने।

नागरिकले ‘सरकार मेरो लागि छ’ भन्ने अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न राज्यका सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको धारणा थियो। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनले नागरिक तथा कर्मचारीले आत्मसम्मानका साथ राज्यको अनुभूति गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए।

संविधान संशोधनको विषयमा बोल्दै सभामुख अर्यालले संविधानको अक्षर र मर्मलाई सम्मान गर्दै आवश्यक कानुन, नीति तथा व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले वर्तमान र भावी पुस्ताको आवश्यकता तथा सबै राजनीतिक दल, क्षेत्र र समुदायको भावना समेटेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा सभामुख अर्यालले गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काभ्रेपलाञ्चोकबाट निर्वाचित सांसदहरू, समानुपातिक सांसद तथा विभिन्न क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सम्मान गरेका थिए।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख दीपक गौतमले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए।