काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) परियोजना कार्यान्वयनमा आएको झन्डै दुई वर्ष बित्दा पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसक्दा तोकिएको समयमै काम सकिनेमा आशंका बढेको छ। २०८० भदौ १३ बाट सुरु भएको परियोजनाको समयसीमा अब करिब दुई वर्ष चार महिना मात्रै बाँकी छ।
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन, न्यू बुटवल, न्यू दमौली र रातमाटे सबस्टेसन निर्माण तथा धनखोला–लमही र मुग्लिन–नारायणगढ सडक स्तरोन्नति गर्ने योजना छ। अमेरिकी सरकारको ५५० मिलियन डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९७ मिलियन डलर लगानीमा पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
तर, परियोजनाको मुख्य हिस्सा मानिएको प्रसारण लाइन निर्माणमा प्रगति सुस्त देखिएको छ। कुल ३१५ किलोमिटरमध्ये भारतसँग जोडिने १८ किलोमिटर खण्डमा मात्रै उल्लेख्य प्रगति भएको छ भने बाँकी २९७ किलोमिटरको काम निकै ढिलो गतिमा अघि बढिरहेको छ।
एमसीसी कार्यान्वयन सुरु हुनुअघि आवश्यक पूर्वतयारी पूरा नहुनु, उच्च लागतका कारण ठेक्का प्रक्रिया दोहोरिनु र विभिन्न प्रशासनिक झन्झटले परियोजना प्रभावित भएको देखिन्छ। यसैबीच, अमेरिकी सहयोग अस्थायी रूपमा रोकिँदा करिब तीन महिना काम ठप्प हुनु पनि ढिलाइको अर्को कारण बनेको थियो।
हालसम्म तीनवटै सबस्टेसन—न्यू बुटवल, रातमाटे र न्यू दमौली—को ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ र निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ। सीमापार प्रसारण लाइनतर्फ ४० भन्दा बढी टावरको जग निर्माण भइसकेको र जडान कार्य सुरु गरिएको छ, जसलाई सन् २०२६ जुलाईसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।
वित्तीय प्रगतितर्फ, सन् २०२६ मार्चसम्म एमसीसीतर्फबाट करिब ८५.१ मिलियन डलर खर्च भइसकेको छ भने नेपाल सरकारतर्फबाट करिब ३०.७ मिलियन डलर खर्च भएको जनाइएको छ।
सडकतर्फ धनखोला–लमही खण्डको पुनःनिर्माण ठेक्का भई कार्यान्वयन चरणमा पुगिसकेको छ भने मुग्लिन–नारायणगढ खण्डको डिजाइन अन्तिम चरणमा छ।
यद्यपि, प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्र, जग्गा अधिग्रहण र प्रक्रियागत ढिलाइ जस्ता चुनौतीका कारण समयसीमा दोब्बर लाग्ने अवस्था देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्।
पूर्वसचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार एमसीसी राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भएकाले सरकारको पूर्ण समन्वय र सहयोगबिना समयमै सम्पन्न गर्न कठिन हुनेछ। उनले सबै सरोकारवालाको सक्रियता आवश्यक रहेको बताए।
एमसीसीले भने परियोजना कार्यान्वयनमा हालसम्म कुनै ठूलो अवरोध नभएको दाबी गर्दै स्थानीय समस्या समाधानका लागि संयन्त्र सक्रिय रहेको जनाएको छ।
