काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्ममा २४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमार्फत ऊर्जा उत्पादन बढाउँदै आन्तरिक खपत विस्तार र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ।
रणनीतिमा अध्ययन भइसकेका, निर्माणाधीन तथा निर्माणका लागि तयार अवस्थामा रहेका जलविद्युत् र सौर्य आयोजना समेटिएका छन्। १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना २०८१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने ४० मेगावाटको रघुगंगा आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ।
यसैगरी, १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना २०८५/८६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। माथिल्लो मोदी ए, माथिल्लो मोदी र माथिल्लो त्रिशूली–३ बी जस्ता आयोजना पनि निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने योजना बनाइएको छ।
६७० मेगावाटको दूधकोशी, १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ४१७ मेगावाटको नलगाड आयोजना २०९१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, अरुण–४ र बेतन कर्णालीजस्ता ठूला आयोजना २०९० सम्म सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनामा छन्।
ऊर्जा मिश्रणलाई सुदृढ बनाउँदै सौर्य ऊर्जामा पनि जोड दिइएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत १००० मेगावाट सौर्य परियोजना २०८५ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने निजी क्षेत्रलाई समेत प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सहभागी गराइनेछ।
रणनीतिअनुसार १४ वटा आन्तरिक र १० वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ भने २०८५ सम्म देशभर भूमिगत वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने योजना छ।
ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न घरायसी विद्युतीय चुलोमा अनुदान, विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन विस्तार, औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग र कृषि क्षेत्रमा सहुलियत महसुलसहित विद्युतीय सिँचाइ विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
सरकारले डेटा सेन्टर, रासायनिक मल कारखानाजस्ता ऊर्जा सघन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने नीति पनि लिएको छ। रणनीतिले ऊर्जा क्षेत्रमार्फत अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउने, व्यापार घाटा घटाउने र दिगो विकासमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
