काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालको शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने विषय अहिलेको अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्रमा नभएको स्पष्ट पारेकी छन्।
बिहीबार राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको माग भइरहे पनि त्यसबारे निर्णय संवैधानिक प्रक्रियामार्फत मात्र सम्भव हुने बताइन्।
‘शासकीय प्रणालीको संशोधन वर्तमान सरकारको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर पर्छ, त्यसैले आवश्यक परेपछि संविधान संशोधन संवैधानिक प्रक्रियाबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो।
उनले आगामी फागुन २१ गतेभित्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको दोहोर्याइन्।
जेनजी आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली नभए अर्को आन्दोलन हुने चेतावनी दिँदै आएका छन्।
