काठमाडौँ, २७ पुस । नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्ने प्रावधानसहित सरकारले विज्ञापन नियमनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको छ । प्रस्तावित विधेयक पारित भई सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि विदेशी च्यानलले विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।
विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि विदेशी विज्ञापन डबिङ गरेर प्रसारण समेत गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेशस्तरको विज्ञापनसम्बन्धी नियमनको व्यवस्था भने सम्बन्धित प्रदेशको विभागीय मन्त्रालयले गर्नेछ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ मा भनिएको छ ‘‘नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नु पर्नेछ । विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरी प्रसारण गर्न पाइने छैन ।’’
हालसम्म आमसञ्चार नीतिले नै विज्ञापन नियमनको व्यवस्था गरेको थियो । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका उपभोक्ताको हक, जनस्वास्थ्य सम्बन्धी हक लगायतका ऐनहरुमा पनि विज्ञापन प्रसारण प्रकाशन रोकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा विज्ञापन नियमनको छुट्टै कानुनी आधार हुनेछ । विज्ञापन नियमन बोर्डले नै नियमन तथा नियन्त्रणका काम गर्नेछ ।
प्रस्तावित विधेयकले विज्ञापन गर्न बन्देजको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पार्ने कुनै पनि विज्ञापन गर्न पाइने छैन । यस्तै, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने विज्ञापन पनि प्रकाशन गर्न पाइने छैन । राष्ट्रिय झण्डा, गान तथा विभूतिको अवमूल्यन गर्ने विज्ञापन पनि प्रकाशन गर्न गर्न पाइने छैन । राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती तथा अदालतको अपहेलना हुने विज्ञापन पनि प्रसारण गर्न पाइने छन् ।
निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रभाव पार्ने, भ्रम सिर्जना गर्ने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा असर पर्ने, अन्य उत्पादनहरुलाई होच्याउने लगायतका विज्ञापन पनि गर्न पाइने छैन । विधेयक अनुसार कानुनले वितरण तथा उपभोगमा बन्देज लगाएका बस्तुको पनि विज्ञापन गर्न पाइने छैन । हातहतियार विस्फोटक पदार्थ लगायतका विज्ञापन पनि गर्न पाइने छैन । विद्यालय तथा विश्वपविद्यालयका पाठ्यपुस्तकको पनि विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ ।
विज्ञापन नियमन लगायतका नीति तय गर्न बोर्ड गठनको प्रस्ताव विधेयकमा छ । सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति बोर्डको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डमा गृह, आपूर्ति, सञ्चार लगायतका मन्त्रालयका एक÷एक सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
यस्तै, विज्ञापनदाता तथा एजेन्सीका प्रतिनिधि पनि रहने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ । विधेयक अनुसार आमसञ्चार क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष अनुभव हासिल गरेका तीन सदस्यको मनोनयन सरकारले गर्नेछ । तीनमध्ये एक महिला अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डले विज्ञापनको नियमनसम्बन्धी आवश्यक नीति तय गर्नेछ ।
विधेयक अनुसार होर्डिङ बोर्ड राख्न दिने वा नदिने निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तहले आवश्यक अध्ययन गरी अनुमति दिने व्यवस्था प्रस्तावित छ । प्रचलित कानुनले रोक लगाएको, शहरको सौन्दर्यमा असर पर्ने लगायतका होर्डिङ बोर्ड राख्न स्थानीय तहले अनुमति नदिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
विज्ञापनसम्बन्धी कसुरमा पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ । सुरु मुद्दाको कारबाही र किनारा भने क्षेत्राधिकारभित्रको जिल्ला अदालतलाई तोकिएको छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिएका हौं ।
