

काठमाडौँ, २४ पुस । सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदहरूले स्वकीय सचिव तथा सचिवालयका कर्मचारीको तलव आफैंले बुझेको आरोप लागेपछि धमाधम व्यक्तिगत खाता बुझाउन थालिएको छ । पदाधिकारी तथा सांसद्हरूले आफ्ना स्वकीयको विवरण तथा बैङ्क खाताको जानकारी सुविधा शाखामा बुझाइरहेका छन् । सोमबारसम्म सयभन्दा बढी स्वकीयहरूको बैङ्क विवरण शाखामा पुगिसकेको छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिएका हौं ।
शाखाले चालु महिनाको तलव रकम नै पदाधिकारी तथा सांसदहरूको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्ने गरी खाता विवरण माग गरेको हो । सङ्घीय संसद् सचिवालयका सचिव डा. भरतराज गौतमले पदाधिकारी तथा सांसद्हरूसँग स्वकीयको बैङ्क विवरण माग गरिएको बताउनुभयो ।
गौतमले भन्नुभयो ‘पदाधिकारी तथा सांसद् सबैका स्वकीय लगायत नियुक्ति पाएका सबैको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्ने गरी विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । बैङ्क खाता आएपछि व्यक्तिगत खातामा नै पारिश्रमिक भुक्तानी हुनेछ । सकेसम्म यही महिनाबाटै लागू हुन्छ ।’
सचिवालय सुविधा शाखाले गत शुक्रबार सबै सांसदहरुलाई स्वकीय सचिवहरू तथा पदाधिकारीहरूको हकमा चालक र अन्य कर्मचारीको पनि बैङ्क खाताको विवरण माग गरेको थियो । सचिवालयले एसएमएसमार्फत स्वकीय तथा कर्मचारीको खाता विवरण उपलब्ध गराउन सांसद्लाई सूचित गरेको थियो । सचिवालयको सूचनाअनुसार सबै दलहरुले संसदीय दलको कार्यालयबाट पनि सांसद्हरुलाई स्वकीयको बैङ्क खाता विवरण सुविधा शाखामा उवलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
सचिवालयको आग्रह अनुसार सबै पदाधिकारी तथा सांसद्हरुले आफ्ना स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अपरेटर, चालक, कार्यालय सहयोगी, परिचर सबैको विवरण धमाधम उपलब्ध गराइरहेका छन् । यसरी उपलब्ध गराइएको विवरणमा निवेदकका रुपमा स्वयम् पदाधिकारी र सांसद् नै हुने व्यवस्था छ । पदाधिकारी तथा सांसद्हरूले आफूले नियुक्त गरेको व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण, सभा, जिल्ला तथा क्षेत्र समेत छुट्याएर पठाइएको छ । विवरणमा एभरेष्ट बैङ्कको खाता विवरण पनि संलग्न छ ।
अहिले प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले स्वकीय सचिव, चालक, परिचर, कम्प्युटर अपरेटर, प्रेस विज्ञ लगायत नियुक्त गर्नुभएको छ । समिति सभापतिहरुले पनि विज्ञ तथा सल्लाहकार बाहेकका अन्य कर्मचारी नियुक्त गर्नुभएको छ । सांसद्को हकमा भने नेपाल सरकारको शाखा अधिकृतको सेवा सुधिवा पाउने गरी एकजना स्वकीय नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सांसद्हरुको सेवा सुविधा विधेयक तर्जुमाका क्रममा नै स्वकीयहरुले आफ्नै बैङ्क खातामा पारिश्रमिक भुक्तानीको माग गरेका थिए । तर, सांसद्हरुले उक्त व्यवस्था राख्न सहमत भएका थिएनन् । पछिल्लो समय सार्वजनिक रुपमा पदाधिकारी तथा सांसद्हरुले स्वकीयको रकम समेत आफैँले बुझ्ने गरेको भन्दै आलोचना भएपछि यस्तो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिएका हौं ।