

काठमाडौँ, १९ पुस । कैलालीको क्षेत्र नम्बर–१ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचित रेशम चौधरीलाई पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण पश्चात पुनः डिल्लीबजार कारागार लगिएको छ। संघीय संसदका सभामुख कृष्णबहादुर महराले चौधरीलाई संसद सचिवालय सिंहदरबारमा पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण गराएपछि उहाँलाई प्रहरीले भ्यानमा हालेर कारागार लगेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सदस्य चौधरीले आज सांसद पदको शपथग्रहण गर्नुभएको थियो । चौधरी गत २०७४ को निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नं १ बाट राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सङ्घीय सांसद हुनुहुन्छ ।
शपथपछि सभामुख महराले सांसद चौधरीलाई माला लगाएर स्वागत गर्नुभएको थियो । उहाँलाई संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले संसद्को प्रतीकचिह्न हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद चौधरीले टीकापुर घटनाको सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरी चाँडोभन्दा चाँडो कानूनी निराकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
शपथ कार्यक्रममा उपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाम्फे, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङलगायतको उपस्थिति थियो । राजपाका तर्फबाट अध्यक्षमण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतो, पूर्वसंयोजक महन्थ ठाकुर, सदस्य शरत्सिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव, अनिलकुमार झा, महेन्द्रराय यादवलगायत नेता पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
सदरखोर डिल्लीबजारबाट कडा सुरक्षाबीच शपथस्थल पुर्याइएका चौधरीलाई शपथपछि पुनःडिल्लीबजार कारागार लगिएको छ । टीकापुर घटनापछि फरार चौधरीले प्रतिनिधिसभाका सदस्यको शपथ हुनु एक हप्ता अगाडि प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २४४ प्रतिनिधिसभाको सदस्य पक्राउ सम्बन्धी नियम छ। यो नियमको उपनियम ३ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेमा सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न नपाउने उल्लेख छ।
नियमावलीको २४४ (३) मा उल्लेख छ,
संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा वा प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छनै र त्यस्तो अवधिभर निजका पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ।