

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीलाई पुनर्बहाली गर्ने वा नगर्ने विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई मंसिर ७ गते बोलाएको छ। कार्कीले आफूलाई आईजीपी पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बहाली गर्न र नवनियुक्त आईजीपी डा. मनोज केसीलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।
बुधबार सर्वोच्च अदालतमा भएको सुनुवाइका क्रममा कार्की पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णय प्रहरी ऐन, प्रहरी नियमावली र संविधानविपरीत रहेको जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए।
कार्कीलाई पदबाट हटाउनुअघि कुनै स्पष्टीकरण नसोधिएको र कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी कार्यकाल बाँकी छँदै प्रहरी प्रमुखबाट हटाइएको उनीहरूको दाबी थियो। अब मंसिर ७ गते हुने छलफलमा कार्की र सरकार दुवै पक्षले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा आ–आफ्ना कानुनी आधार प्रस्तुत गर्नेछन्। सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ।
सरकारले गत कात्तिक १८ गते कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको थियो। सोही दिन अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा कार्कीलाई पुनः आईजीपीको जिम्मेवारीमा फर्काउने बाटो खुल्न सक्छ। तर अन्तरिम आदेश जारी नभएमा मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म डा. केसीले नै प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्नेछन्।