काठमाडौं । सरकारले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले गरेको निलम्बन वर्तमान सरकारको हस्तक्षेपका कारण मात्रै नभएको स्पष्ट पारेको छ। विगतका सरकारबाट पटक–पटक भएका हस्तक्षेपका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको सरकारको भनाइ छ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा एवं खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपाली फुटबललाई अब थप ओरालो लाग्न नदिने र सुधारको दिशामा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनका अनुसार एन्फासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका धेरै उजुरी सरकारसमक्ष परेका छन्। ती उजुरीको छानबिन गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको छ।
मन्त्री पोखरेलले छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायमा पठाएर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।
उनले एन्फाका पदाधिकारीहरू विश्वकप हेर्न जान नपाएको विषयमा पनि टिप्पणी गर्दै नेपालको फुटबलले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेपछि मात्रै त्यस्तो भ्रमणको औचित्य हुने धारणा राखे।
सरकारले फिफा र एशियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) का पदाधिकारीलाई वार्ताका लागि निमन्त्रणा गरिसकेको जानकारी दिँदै उनीहरू नेपाल आएपछि निलम्बनको विषयमा विस्तृत छलफल गरिने मन्त्री पोखरेलले बताए।
उनले भविष्यमा एन्फाको नेतृत्व राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नभई नेपाली फुटबलमा योगदान पुर्याएका पूर्वखेलाडी, खेलप्रेमी र फुटबलको राम्रो ज्ञान भएका व्यक्तिहरूबाट चयन गर्ने सोच सरकारको रहेको बताए।
मन्त्री पोखरेलले फिफाको निर्णयप्रति सरकार दुःखी रहेको उल्लेख गर्दै एन्फालाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र वा भ्रष्टाचारको अखडा बन्न नदिने स्पष्ट पारे। उनले सरकारले फुटबलप्रेमीको हितलाई केन्द्रमा राखेर एन्फालाई सही दिशामा अघि बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
