काठमाडौँ, ४ असोज । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले महिला अधिकारका क्षेत्रमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भई गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई कार्यान्वयन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी) ले आयोजना गरेको महिला माथी हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मुलन गर्न बनेको महासन्धिको छाँया प्रतिवेदन सम्बन्धी राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठिमा मन्त्री थापाले महिलाका अधिकारलाई संविधानमा समेटिएको बताउँदै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी कानून निर्माण भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले मुलुकको नयाँ संरचनामा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार महिला अधिकारलाई दृष्टिगत गरी आवश्यक कानून बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अधिकारकर्मी चाँदनी जोशीले विभेदकारी परम्परागत अभ्यासलाई कानूनबाट नै प्रतिबन्ध लगाइनुपर्नेमा जोड दिँदै पीडितलाई न्याय उपलब्ध गराउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । अर्का अधिकारकर्मी बन्दना राणाले विभेद न्यूनीकरणका लागि निर्माण भएका ऐन, नियम र कानूनलाई सशक्तरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरुलाई आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रम आयोजक संस्था एफडब्लूएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले महिलामाथि हुने विभिन्न किसिमका विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँदै उनीहरुको अधिकार संरक्षणका लागि देशको सातै प्रदेशबाट सुझाव सङ्कलन गरी बनाइएको प्रतिवेदनका बारे जानकारी दिनुभयो ।
