

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले सञ्चारमन्त्रीको मातहतमा राखेर मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउने तयारीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनले यस्तो विधेयकको कुनै औचित्य नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
स्याङ्जामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै डा. कोइरालाले सरकारले केही स्वार्थ समूहको चलखेलमा मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउन खोजेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘सञ्चारमन्त्रीको मातहतमा ल्याउने भए मिडिया काउन्सिल नराखे हुन्छ, किन चाहियो ?’
उनको भनाइमा, मिडिया काउन्सिलजस्तो संवेदनशील संस्था कार्यपालिका मातहतमा राख्नु प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास हो।
डा. कोइरालाले देशमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको अभ्यास नभए अधोगतितिर जाने चेतावनीसमेत दिए। ‘लोकतन्त्र अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। समाजवादमात्र भनेर पुग्दैन, त्यो त कम्युनिष्टले भन्ने कुरा हो,’ उनले भने, ‘हामीले बहुलवादको कुरा गरेका थियौं, तर संविधानमा लेख्न माओवादीले मानेनन्।’
हालै बहुविवाहसम्बन्धी कानूनी बहसबारे पनि उनले संक्षिप्त टिप्पणी गर्दै सामाजिक सञ्जाल र अल्पकालीन सामग्रीहरूमार्फत विचार निर्माण गरिनु गलत परिपाटी भएको बताए।
‘टिकटक र रील्स हेरेर बनाउने विचारले समाज बिगार्छ,’ उनले भने, ‘विचार त अखबारहरू पढेर बनाउने हो। एक मिनेटको कुरा, आधा मिनेटको कुरा हेरेर सोच बनाउने हो भने त्यो विचार के हुन्छ?’
उनले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नगर्न भनेका होइनन् तर त्यसलाई सन्तुलित रूपमा प्रयोग गर्न सुझाव दिए। ‘सामाजिक सञ्जाल इन्टरटेन्मेन्टको स्रोत पनि हो, तर विचार निर्माणको आधार होइन,’ उनले प्रस्ट पारे।
डा. कोइरालाले सञ्चार स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र प्रेसको भूमिकालाई कमजोर पार्ने जुनसुकै विधेयकको विपक्षमा उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।