मकवानपुर । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा गठन भएको बागमती प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनदेखि अति विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि छात्रवृत्ति, आवास र जीवनयापन सहायता लगायतका ६ महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको बैठकले विपद् व्यवस्थापन, पूर्वतयारी र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद् रोकथाम र प्रतिकार्यका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको संयोजनमा उच्चस्तरीय एकीकृत संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
संयन्त्रमार्फत उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको काम प्रभावकारी बनाउन, तयारी सामग्री व्यवस्थापन र परिचालनका लागि समन्वय गरिनेछ। विपद्बाट घरवार गुमाएका नागरिकलाई तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था मिलाइनेछ। सडकमार्ग अवरुद्ध भएमा संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत यातायात यथाशीघ्र सुचारु गरिने प्रवक्ता एवं खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णकुमार तामाङले जानकारी दिए।
विपद् व्यवस्थापनका लागि स्रोतको अभाव हुन नदिन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत आवश्यक स्रोत व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ। बैठकले दलित, जिरेल, चेपाङ, बोटे, हायु र वनकरिया जस्ता अति गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि ‘गास, बास र कपास’ सुनिश्चित गर्न नीति निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले आफ्नै पारिश्रमिकबाट निर्वाचन क्षेत्रको एक सीमान्तकृत परिवारलाई घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेका छन्।
साथै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने निर्णय पनि गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत सञ्चालित उक्त छात्रवृत्तिअन्तर्गत एमबीबीएस, आयुर्वेद, भेटेनरी र नर्सिङतर्फ गरी कुल १६ जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ।
बैठकले प्रदेशसभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने र सरकारका प्रवक्ताको जिम्मेवारी खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री तामाङलाई दिने निर्णय समेत गरेको छ।
