काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले निजी विद्यालयलाई क्रमशः सेवामूलक, लोककल्याणकारी र गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था राखिएको शिक्षा विधेयकको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सो प्रस्ताव पारित गरेको हो।
निजी विद्यालय सञ्चालनको मोडलबारे भने समितिमा मतान्तर देखिएको थियो। उपसमितिबाट निष्कर्ष ननिस्किएपछि बिहीबार पुनः छलफल भएको हो। कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले निजी विद्यालयलाई कम्पनी वा गुठीमध्ये जुनसुकै मोडेलमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने तर्क राखेका थिए। उता, माओवादी केन्द्र र रास्वपाका सांसदहरूले तोकिएको अवधिभित्र सबै निजी विद्यालयलाई गुठी मोडेलमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए।
साथै, प्रारम्भिक बालविकास कक्षा (ईसीडी) सञ्चालन अवधिमा सामुदायिक र निजी विद्यालयबीच असमानता राख्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ। प्रस्ताव अनुसार सामुदायिक विद्यालयले दुई वर्षसम्म मात्र ईसीडी कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने भए पनि निजी विद्यालयका लागि यस्तो सीमा तोकिएको छैन। यसले बालबालिकामाथि विभेद गरिने भन्दै केही सांसदले आपत्ति जनाएका छन्।
शुक्रबारको बैठकमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो बनाउन राज्यको ध्यान केन्द्रित गरिनुपर्ने बताए। निजी क्षेत्रलाई निषेध नगरी सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु मुख्य उद्देश्य भएको उनको भनाइ थियो।
