काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुनै पनि संशोधन नगरी संसद्बाट पास गरिने स्पष्ट पारेका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुप्ताले विधेयकमा कत्तिपनि हेरफेर नहुने बताए।
उनले भने, “संघीय निजामती ऐन, जुन राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा सदनमा टेबुल भएको छ, त्यसमा अब कुलिङ अफ पिरियड हटाउने या संशोधन गर्ने कुरा हुँदैन। फूलस्टप र कमासमेत परिवर्तन हुँदैन।”
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र सचिवहरूले उक्त विधेयकमा रहेको अनिवार्य अवकाशपछिको दुई वर्षे कुलिङ पिरियड हटाउन लबिइङ गरिरहेका बेला मन्त्री गुप्ताले संसद्मा स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
राज्य व्यवस्था समितिले तयार पारेको विधेयकमा अनिवार्य अवकाश वा स्वेच्छिक राजीनामा दिएपछि कुनै पनि कर्मचारीले कम्तीमा दुई वर्षसम्म अन्य सरकारी जिम्मेवारी पाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यही प्रावधानलाई हटाउन दबाब आए पनि सरकारले त्यसमा दृढ रहेको गुप्ताले प्रस्ट पारे।
