काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र उनका व्यावसायिक साझेदार छविलाल बन्जाडेलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीहरूलाई थुनामै राख्ने निर्णयसहित उच्च अदालत बुटवलको आदेश सर्वोच्चले सदर गरेको हो।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले तीन दिनसम्म चलेको बहसपछि शुक्रबार राति आदेश जारी गर्दै थुनामै राख्ने निर्णय सुनाएको हो।
यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले छविलाई थुनामा पठाउने र रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत गएका थिए। उच्च अदालतले भने रविलाई पनि थुनामा पठाउने निर्णय गरेको थियो।
थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउने मागसहित रवि र छविले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए। तर, सर्वोच्चले दुवैलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने आदेश दिएको हो।
यो प्रकरणमा विभिन्न कानुन व्यवसायीहरूबीच तीव्र बहस भएको थियो। जाहेरवालातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठी र सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरेका थिए भने प्रतिवादी रविका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले जवाफी बहस गरेका थिए।
