सर्वोच्चले रेशम चौधरीलाई भन्यो – निर्दोष भए प्रकृयाबाटै सफाई लिनु

सर्वोच्चले रेशम चौधरीलाई भन्यो – निर्दोष भए प्रकृयाबाटै सफाई लिनु

सर्वोच्च अदालतले आफुलाई साधारण तारेखमा छोड्ने आदेश आदेश माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट कैलाली १ का नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशम चौधरीले दिएको रिट दर्ता नगर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय सदर गरेको छ।

यसअघि सर्वोच्च प्रसासनले उक्त रिट दर्ता गर्नै अस्वीकार गरेको थियो। त्यस विरुद्ध उनले फेरि निवेदन दिएका थिए।

टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी भन्दै सरकारले जिल्ला अदालत कैलालीमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

आइतबार न्यायाधीश टंक मोक्तानको इजलासले आफु माथि लागेको अभियोग झुटा भए अदालती प्रकृयाबाटै सफाइ लिन  चौधरीलाई आदेश गरेको छ।

‘आफु निर्दोष भए वा आफु उपर लगाइएको अभियोग झूटा भए निवेदकले अदालती प्रकृयामा समाविष्ट भै कानूनी प्रक्रियाबाट त्यस्तो अभियोगबाट सफाइ लिनुपर्ने हुन्छ,’ उक्त इजलासले भनेको छ, ‘अभियोग लागेका व्यक्तिले जानीजानी अदालती प्रकृया अवज्ञा गरी वा छली राज्यद्वारा प्रदान गरिने सुविधा वा हकको उपभोग गर्न गैरबाटोको प्रयोग गर्न दिने हो भने देशमा दण्डहिनताको स्थिति सिर्जना हुन जान्छ।’

चौधरीले आफुविरुद्धको अभियोग र वारेण्ट जारी भएको थाहा पाएर पनि त्यसलाई छल गरेकाले संविधानप्रदत्त अधिकार नपाउने न्यायाधीश मोक्तानको इजलासले उल्लेख गरेको छ।

‘आफुविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर भएको जानकारी राख्ने यी निवेदकले अदालतबाट जारी भएको वारेण्ट तथा म्यादी पुर्जीको समेतको अवज्ञा गरेको प्रष्ट देखिन्छ,’ आदेशमा  भनिएको छ, ‘अदालती प्रकृयालाई छलेर कसैले पनि संविधान एवं प्रचलित कानुनले प्रदान गरेको सुविधा उपभोग पाउँछ भन्नु कदापि मिल्दैन’

चौधरी प्रहरीको पनि फरार सूचीमा छन्। उनले वारेसमार्फत रिट दायर गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि उम्मेदवारी पनि उनले वारेस मार्फत नै दिएका थिए। उनी ३४ हजार ३ सय ४१ मत ल्याएर विजयी भएका थिए।

उक्त मुद्दा छिटो सुनुवाई गर्न र आफूलाई साधारण तारेखमा छोड्ने आदेशको माग गर्दै चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।

दरपीठविरुद्ध चौधरीले फेरी निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले जिल्ला अदालत कैलालीबाट चौधरीको अभियोगपत्र र अन्य फाइल मगाएको थियो।

उक्त फाइल हेरेपछि न्यायाधीश मोक्तानको इजलासले उनको रिट दर्ता नगर्ने प्रसाशनको निर्णय सदर गरेको हो।

२०७२ साल भदौमा टीकापुरमा मधेसवादी पार्टीहरूले गरेको आन्दोलनका क्रममा हिंसा भड्किएको थियो। त्यो बेला आठ जना प्रहरी र एक बालकको हत्या भएको थियो।