काठमाडौं : संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिको प्रतिवेदनप्रति नेपाल शिक्षक महासंघले कडा असन्तुष्टि जनाएको छ।
गत चैत २० गतेदेखि राजधानी काठमाडौंमा आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षकहरू सरकारसँग सहमति गरी विद्यालय फर्किए पनि प्रतिवेदनमा सहमतिको मर्म नसमेटिएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो।
राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुबेदीले सामाजिक सञ्जालमार्फत असहमति जनाउँदै लेखेका छन्, “उपसमितिको प्रतिवेदन हाल दर्ता भएको विधेयकभन्दा पनि अझ अनुदार र शिक्षक–कर्मचारीविरोधी देखियो।”
उनले प्रतिवेदनले अस्थायी, करार, राहत, साविक उमावि शिक्षक, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षाका शिक्षकहरूलाई न्याय नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। साथै आबधिक बढुवाको व्यवस्था चन्द्रमामा घडेरी जस्तै भएको, सरुवा प्रक्रिया शिक्षकविरोधी भएको, र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी समस्या यथावत् रहेको उल्लेख गरेका छन्।
अध्यक्ष सुबेदीले लेखेका छन्, “बालकक्षा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समस्या सम्बोधन भएको छैन। २०७५, २०७८, २०८० र हालैको २०८१/८२ को आन्दोलनका क्रममा भएका सबै सहमति उपसमितिले लत्याएको छ।”
प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले निष्कर्ष निकालेका छन् — “अब झन् दह्रो लडाइँ लड्नुबाहेक विकल्प छैन।”
