काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धमा गठित उपसमितिले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको छ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्माले समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।
संयोजक विश्वकर्माका अनुसार उपसमितिले विधेयकका १५ वटा परिच्छेद र १६३ वटा दफामाथि विस्तृत छलफल गरी १०८ बुँदाको प्रतिवेदन तयार गरेको छ। सो प्रतिवेदनअनुसार १०१ दफामा परिमार्जन, १३ नयाँ दफा थप, ४ दफा हटाउने र ६२ दफालाई यथावत् राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
उपसमितिमा निजी लगानीका विद्यालयको नियमन, निश्चित समयभित्र गुठीमा रुपान्तरणको व्यवस्था, प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको अंगका रूपमा स्वीकार गर्दै त्यसलाई दुई वर्षे बनाउने र कार्यरत बालसहजकर्तालाई एकपटक उमेर हद नलाग्ने गरी प्रतिस्पर्धाको अवसर दिने विषयमा छलफल भएको संयोजक विश्वकर्माले जानकारी दिए। तर, निजी विद्यालय र प्रारम्भिक बाल विकाससँग सम्बन्धित विषयमा भने उपसमिति निष्कर्षमा पुग्न सकेन।
उपसमितिले चैत १८ गतेदेखि वैशाख २१ गतेसम्म ३९ बैठक सम्पन्न गरेको थियो भने कार्यावधि थपिएपछि थप ४६ वटा बैठक बसेर प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।
