काठमाडौं । पूर्व सञ्चारमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सांसद मोहन बस्नेतले ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) को नीतिगत निर्णय आफूले अर्बौं रुपैयाँको राजस्व हिनामिना रोक्ने उद्देश्यले लिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले गोपनीयता भंग गर्ने वा कल डिटेल हेर्ने कुनै नियत नभएको दाबी गरेका छन्।
भ्रष्टाचार मुद्दामा नाम जोडिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान दिएका बस्नेतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रस्तावमा आधारित भएर कानुनी प्रक्रियाअनुसार निर्णय गरिएको बताए। उनका अनुसार एनसेलजस्ता टेलिकम सेवा प्रदायकहरूले कल बाइपासमार्फत ठूलो मात्रामा कर छलिरहेको पृष्ठभूमिमा यस्तो प्रणाली आवश्यक भएको हो।
बस्नेतले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै भने, “२०६८ सालदेखि आठ वर्षभित्र कल बाइपासबाट एनसेलले मात्र १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व हिनामिना गरेको छ।” उनले यस्तो अवस्थामा राज्य चुप लागेर बस्न नहुने उल्लेख गरे।
उनका अनुसार टेरामक्स प्रणाली कल बाइपास नियन्त्रण गरी सेवा प्रदायकहरूलाई वित्तीय अनुशासनमा ल्याउने विधि हो, जसले कसैको व्यक्तिगत गोपनीयता भंग गर्दैन। उनले भने, “गोपनीयता कानुनको म सम्मान गर्छु, तर मेरो निर्णय राजस्व संरक्षणसँग मात्र सम्बन्धित छ।”
बस्नेतले सर्वोच्च अदालतले पनि आफूले दिएको सहमतिलाई पुष्टि गर्ने निर्णय गरेको जनाउँदै भने, “टेरामक्ससम्बन्धी केही विवाद उठ्दा अदालतले आवश्यक ठानेर बल पुग्नेगरी परमादेश दिएको छ, जुन मेरो निर्णयप्रति समर्थन हो।”
उनले अझ थपे, “मैले सदनियतपूर्वक काम गरेको छु। राजस्व ठगी गर्ने प्रवृत्ति रोक्न र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न कदम चालेको हुँ। टेरामक्सजस्ता प्रणालीले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउने प्रयास हो।”
साथै उनले टेरामक्सको कार्यान्वयन दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार गरिएको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणको नीतिगत प्रस्तावमा सरकारको निर्देशनसहित निर्णय गरिएको स्पष्ट पारे। उनले सबै देशभक्त नागरिकलाई राजस्व हिनामिनाको विरुद्ध आवाज उठाउन पनि आह्वान गरे।
सारमा, मोहन बस्नेतले टेरामक्स स्थापना सम्बन्धी आफ्नो निर्णय भ्रष्टाचार रोक्न र राज्यको राजस्व सुरक्षाका लागि गरिएको र यो कसैको गोपनीयतामाथि प्रहार होइन भन्ने प्रस्टोक्ति दिएका छन्।
