काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ पेश गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले विधेयक प्रस्तुत गर्दै विगतमा नापजाँचमा छुटेका स्थानमा अहिले बस्ती विकास भइसकेको भन्दै तिनलाई व्यवस्थित गर्न समायानुकूल कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार २०२१ सालदेखि २०२८ सालसम्म नापी प्रक्रियामा छुटेका वा नमिलेका क्षेत्रहरूमा बसेको बस्तीलाई हटाउन नसकिने र राजश्व नतिरेको अवस्थाले समस्या सिर्जना गरिरहेकाले समाधानका लागि विधेयक ल्याइएको हो।
सरकारले यसअघि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे पनि सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा उक्त अध्यादेश निष्क्रिय बनेको थियो।
