काठमाडौँ । संघीय अस्पताल विकास समितिहरूमा पारदर्शिता, सेवा र शुल्कमा एकरूपता ल्याउन सरकार एकीकृत विधेयक तर्जुमा गर्न लागेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले अघि सारेको एकीकृत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक तर्जुमाको लागि गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो।
हाल विभिन्न संघीय अस्पतालहरूमा बेग्लाबेग्लै विकास समिति कायम छन् जसले फरक सेवा शुल्क, खर्चको अपारदर्शिता, कर्मचारी नियुक्तिमा असमानता देखाएको भन्दै मन्त्री पौडेलले सुधार गर्ने लक्ष्य लिएका छन्।
विधेयकमार्फत अस्पतालहरूको सेवा, नीति र आन्तरिक आम्दानीको खर्चमा एकरूपता ल्याउने तयारी गरिएको छ। साथै, बढ्दो प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यसहित विधेयकले समान नियमन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नेछ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार अब विज्ञहरूको परामर्शमा विधेयक मस्यौदा तयार पारिनेछ।
