काठमाडौं । निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले अबदेखि दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा कानुनी प्रावधान थपिने भएको छ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती विधेयकसम्बन्धी उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदा समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार कुनै व्यक्तिले निवृत्तिभरण, अन्य भत्ता वा राजनीतिक नियुक्तिबाट पाउने तलबमध्ये एउटामात्रै सुविधा लिन पाउनेछन्। दोहोरो सुविधा लिएको पाइएमा सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सभापति खतिवडाले भ्रष्टाचार, सरकारी किर्ते वा राज्यविरुद्धका अपराधमा संलग्न देखिएका निवृत्त कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण नदिने पक्षमा समिति रहेको पनि बताए।
एमाले सांसद रघुजी पन्तले भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिलाई निवृत्तिभरण दिइनु नपर्ने धारणा राख्दै उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि समिति बैठकले स्वीकृति दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले पत्रकारहरूलाई खुला बैठकमा सहभागी गराउँदा गलत व्याख्या हुनसक्ने भन्दै पुनर्विचार गर्नुपर्ने विचार पनि राखे।
त्यस्तै, कांग्रेस सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले दोहोरो सुविधा निषेध सम्बन्धी प्रावधानलाई कानुनी रुपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।
माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले निवृत्तिभरण पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्ने नभइ, दोहोरो सुविधा मात्र निषेध गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको प्रस्ट पारे।
बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूबारे बनेको विधेयकमाथि उपसमितिको प्रतिवेदनलाई लिएर विस्तृत छलफल गरिएको थियो। यो विधेयक २०८० साल फागुनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको हो।
