काठमाडौं, २३ भदाै । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले नै संसद् सचिवालयबाट सुविधामा पाएर लगेका ल्यापटप अझै फिर्ता गरेका छैनन । संबिधानसभा भंग भएको १० महिना बितिसक्दा पनि प्रमुख सचेतक र दलका नेताले लगेका ल्यापटप अधिकांशले फिर्ता नगरेको संसदको स्टोर शाखाका प्रमुख बिनोदकुमार मालीले बताउनुभयो ।
‘खबर गरेका छौं, धेरै भनिरहन पनि मिलेन’ मालीले भन्नुभयो– उहांहरु आफैंले जानेर बुझाउनु पर्ने हो ।’ मालीले नियम अनुसार सुविधा लिनु स्वभाविक भएपनि प्रयोजन सकिएपछि पनि फिर्ता नगरिनु अव्यवहारिक भएको बताउनुभयो ।
मालीले क–कसले फिर्ता गरेनन् भन्ने बारेमा नाम खुलाउन चाहानु भएन । मालीले सूचना अधिकारीबाट आधिकारिक सूचना लिन भनेपनि सूचना अधिकारी केशव अर्यालले आफूले पटकपटक स्टोर शाखाबाट जानकारी माग्दा पनि नपाएको बताउनुभयो । संविधानसभाका प्रमुख ३ दलका प्रमुख सचेतक र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेताले ल्यापटप लगेका थिए । याे खबर अाजकाे समाचारपत्र दैनिकबाट लिएका हाै
२०७४ असोज २८ गते संबिधान सभाको बैठक बिधिवत रुपमा अन्त्य भएको थियो । महोत्तरी–४ बाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद् चन्देश्वर झाले बैठक सकिएको केही दिनमै ल्यापटप फिर्ता गर्नुभएको थियो । स्वकीय सचिवमार्फत पठाइएको ल्यापटप बुझाएपछि झाले भन्नुभयो – २/४ दिन बढी राख्दैमा केही हुने होइन, आलोचना आउला कि भनेर छिटै जिम्मा लाएँ ।’
संविधानसभा गठन हुँदा ३० वटा दल र २ स्वतन्त्र सांसद् थिए । अन्तिममा पार्टी एकता भएपछि दलको संख्या घटेको थियो भने कपिलबस्तुबाट निर्वाचित सांसद अतहर कमाल मुसलमान पनि नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको थियो ।
अहिले संसद सचिवालयको सवारी साधान व्यवस्थापन शाखाले प्रतिनिधिसभातर्फ नेकपाका प्रमुख सचेतक र सचेतक, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक र सचेतकका साथै सत्ता पक्षका नेता र विपक्षी दलका नेतालाई सवारी साधन उपलव्ध गराएको शाखा अधिकृत नेत्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघिको संविधानसभाबाट सुविधाका नाममा लगेका सबै सवारी फिर्ता भइसकेको कार्कीले बताउनुभयो । राष्ट्रियसभातर्फ सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतकका साथै अन्य २ दल राष्ट्रिय जनता दल (राजपा) का प्रमुख सचेतक र सघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतकलाई सुविधाको गाडी उपलव्ध गराइएको छ ।
सचिवालयमा विभिन्न किसिमका सवारी साधन रहेको र कतिपय बिग्रेर कामै नलाग्ने गरी थन्किएको कार्कीले बताउनुभयो । शाखाले १८ वटा गाडी लिलामीको लागि सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ भने अर्को चरणमा लिलामीमा पर्ने गाडीको संख्या पनि १८ नै छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पटक–पटकको बैठकले पूर्व सभामुखलाई सवारी दिने निर्णय गरेको थियो । रामचन्द्र पौडेल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ र ओनसरी घर्तीले गाडी प्रयोग गर्दै आउनुभएको सचिवालयको रेकर्डमा उल्लेख छ । पौडेल २०५१ सालको प्रतिनिधिसभाको, नेम्वाङ २०६३ को पुर्नस्थापित संसद, २०६४ को पहिलो संविधानसभा र २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको पनि सभामुख हुनुहुन्थ्यो ।
त्यसैगरी घर्ती २०७२ सालको नयां संविधान बनेपछि सभामुख बन्नुभएको थियो । उहाँ त्यसअघि उपसभामुख हुनुहुन्थ्यो । पूर्व सभामुखहरु दमननाथ ढुंगाना, तारानाथ रानाभाटले पछिल्लो समयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर गाडी सुविधा लिनुभएको छैन, यो सुविधामा गाडीबाहेक अरु केही पनि सुविधा उपलव्ध गराइएको छैन भनेर याे खबर अाजकाे समाचारपत्र दैनिकले छापेकाे छ ।
