काठमाडौँ : प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूलाई ललितपुरको भैँसेपाटीमा विलासी निवास उपलब्ध गराउने निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। अधिवक्ता चन्द्रप्रसाद भुसालले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन नमिल्ने भन्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्।
रिटमा सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि चैत १५ गते बिहान १० बजे पेसी तोकेको छ।
रिटमा प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ३ (१) उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रमुखको आवास प्रदेश राजधानीमै हुने कानुनी व्यवस्था रहेको जिकिर गरिएको छ। संघीय राजधानीमा अतिरिक्त आवास सुविधा दिनु कानुन विपरीत भएको र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को समेत उल्लङ्घन भएको दाबी गरिएको छ।
भैँसेपाटीको २७ रोपनी १२ आनाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा सात वटा भवनमा १४ ब्लकको आवासीय संरचना निर्माण गरिएको छ, जसका लागि ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको उल्लेख छ।
रिटमा प्रदेश प्रमुखको आवास खर्च मात्र मासिक तीन लाख र मुख्यमन्त्रीहरूको आवासबाहेकका सुविधा खर्च मासिक चार लाखसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। संघीय राजधानी र प्रदेशमा दोहोरो सुविधा प्रदान गर्नु संविधान, कानुन र राज्यको आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको जिकिर छ।
रिटमा २०७२ सालको मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार कुनै सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था भइसकेको स्मरण गराइएको छ।
“प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरू आफ्ना प्रदेशमा नै कानुन अनुसार आवास सुविधा लिइरहेका छन्, तर संघीय राजधानीमा समेत नियमित आवास सुविधा दिइनु गैरकानुनी छ। यसले करदाताको पैसा अनावश्यक खर्च गराउँदै आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गरेको छ,” रिटमा उल्लेख छ।
अधिवक्ता भुसालले दोहोरो सुविधा दिने कुनै कानुनी आधार नरहेको भन्दै यो निर्णय संविधान, संघीय ऐन तथा प्रदेश ऐन विपरीत भएको उल्लेख गरेका छन्।
