काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सरकार पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा बढाउने योजनामा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाले शनिबार बिहान आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सिंहले सरकारले कुनै निर्णय नगरेको विषयमा अनावश्यक हल्ला फैलाइएको बताए।
“देशको आर्थिक अवस्था सरकारले राम्ररी बुझेको छ। यस्तो अवस्थामा पूर्वविशिष्टलाई थप सुविधा दिने निर्णय सरकारले गरेको छैन र गर्दैन,” सिंहले भने, “हाल उपलब्ध सुविधा कानुनी रूपमै व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ।”
उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कानुन बनाउन निर्देशन दिएको भन्दै कानुनी व्यवस्थापन सरकारका लागि बाध्यात्मक भएको उल्लेख गरे। कानुन बनेपछि सरकार परिवर्तन भए पनि सुविधा प्रदान गर्ने विषय कानुनी आधारमा सीमित रहने उनले बताए।
“कानुन बनेपछि जसले सरकार चलाए पनि सुविधा दिने निर्णय कानुनी प्रक्रिया अनुसार हुनेछ,” सिंहले भने, “तर यस विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन। गृह मन्त्रालयले आफ्नो ढंगले तयारी गरिरहेको हुन सक्छ।”
