काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले बुधबार पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ, तर भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशलाई ‘होल्ड’मा राख्ने निर्णय गरेको छ।
गत २ माघमा जारी गरिएको उक्त भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई स्वीकृत नगरी अन्य अध्यादेशहरूलाई अघि बढाइएको हो। १४ पुसमा जारी सहकारीसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश, २९ पुसमा जारी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व संशोधन अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि ऐन संशोधन अध्यादेशलाई प्रतिनिधि सभाले बहुमतले पारित गरेको छ।
अब यी अध्यादेशहरू राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएपछि, सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्नेछ।
