काठमाडौं। गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्व अध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा. शेष घलेले संसारभर रहेका गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आगामी मे महिनामा काठमाडौंमा भेला भएर संघलाई एकजुट बनाउन र नयाँ विधान पारित गर्न आग्रह गरेका छन्।
बिहीबार भर्चुअल माध्यमबाट आयोजित अन्तरक्रियामा उनले आगामी अधिवेशन संघको इतिहासमा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा हुने बताए। “यो एनआरएनएको जग हाल्ने अवसर हो। संस्थालाई रुपान्तरण गर्ने मौका हो। हामीले अधिवेशनबाट नयाँ विधान निर्माण गर्नेछौं। यो कमिटीको बलियो म्यान्डेट हो। विगतका विवादबाट मुक्त भएर अगाडि बढ्ने ऐतिहासिक अवसर हो,” उनले भने।
घलेले एनआरएनए २२ वर्षदेखि टप-डाउन मोडेलमा सञ्चालन हुँदै आएको उल्लेख गर्दै, सदस्यता र प्रतिनिधि छनोटमा रहेको समस्या समाधान गर्न नयाँ विधान आवश्यक रहेको बताए। “सर्वोच्च अदालतले समस्या पहिचान गरिसकेको छ। त्यसैले हामीले सबैलाई डेलिगेट्स बन्न खुला गरेका छौं। नयाँ विधानमा यो व्यवस्था राख्नुपर्छ। बढीभन्दा बढी साथीहरू काठमाडौं आए सफलता मिल्नेछ,” उनले जोड दिए।
उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठित उच्चस्तरीय समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पत्र पाएपछि अहिलेसम्म १० वटा बैठक सम्पन्न गरिसकेको छ। उनले संस्थाको भवन भाडामा लगाइनु गलत भएको उल्लेख गर्दै, आफ्नो भवनमै बैठक गर्न नपाएपछि क्याफे र होटलमा बैठक गर्नुपरेको गुनासो गरे। “अब पछाडि फर्किन्नौं, कसैले रोक्न सक्दैन,” उनले प्रस्ट पारे।
उच्चस्तरीय समितिका सदस्य कुल आचार्यले संस्थामा एकता आवश्यक भएको बताउँदै गैर आवासीय नेपाली नागरिकता र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता विषयहरूमा एकताको प्रभाव देखिएको उल्लेख गरे। उनले सबैलाई एकताका लागि जोडिन आग्रह गरे।
सदस्य बिनोद कुँवरले केही राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूलाई अप्रिल महिनाभित्र अधिवेशन गर्न समस्या परेको बताउँदै, समस्या भए समाधानका लागि सम्पर्क गर्न आग्रह गरे। “परराष्ट्र मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने जोकोही एनआरएनए सदस्य नेपाल आएर डेलिगेट्स बन्न र मतदान गर्न सक्नेछन्,” कुँवरले जानकारी दिए।
उच्चस्तरीय समितिकी सदस्य रविना थापाले आगामी मे महिनामा काठमाडौंमा आयोजना हुने अधिवेशन नै एक मात्र वैधानिक अधिवेशन भएको बताइन्। “एनआरएनएलाई लामो समयदेखि ग्रस्त विवादबाट मुक्त गर्न एकताको महाधिवेशन आवश्यक छ,” उनले भनिन्।
एनआरएनएका अगुवाहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दै संघको केन्द्रीय सचिवालय उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, सदस्यता निवेदनका कागजातहरू गोप्य र सुरक्षित राख्न आग्रह गरेका छन्।
कार्यक्रमको सञ्चालन उच्चस्तरीय समितिका सदस्य रविना थापा र जानकी गुरुङले गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले अहिलेसम्म गरेका काम तथा मे ३-५, २०२५ मा काठमाडौंमा हुने एकता महाधिवेशनको तयारीबारे जानकारी दिन जुम बैठकको आयोजना गरिएको थियो।
