काठमाडौं। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले खेलकुद पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टियु) अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानलाई ३०० दिनभित्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। उक्त योजनाको कार्यान्वयन अघि बढेको देखिए पनि राष्ट्रिय गौरवका सूचीमा परेका अन्य दुई क्रिकेट रंगशाला—काठमाडौंको मुलपानी क्रिकेट रंगशाला र विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशालाको निर्माण योजना अन्योलमा परेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियाका लागि आवश्यक कागजात नबुझाउँदा यी आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो। खेलकुद मन्त्रालयले मंसिर मसान्तसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA/IEE) प्रतिवेदन पेश गर्न नसक्दा योजना आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त नभएको बताइएको छ।
हाल करिब ९ अर्ब लागत अनुमान गरिएका यी दुई रंगशालाको वातावरणीय प्रतिवेदन वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ। तर, अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान चासो नदेखाएको र खेलकुद मन्त्रालयले पनि यसबारे पहल नगरेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन्।
सरकारले गत वर्षको बजेटमा मुलपानी र विराटनगरका रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउने घोषणा गरे पनि हालसम्म ठोस निर्णय भएको छैन। योजना आयोगले बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी १९ राष्ट्रिय आयोजना सिफारिस गरे पनि यी दुई रंगशाला स्रोत सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कागजात समयमै पेस गर्न नसक्दा अन्योल कायमै छ।
खेलप्रेमी र खेलकुद क्षेत्रका विज्ञहरूले सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वयको अभावले गर्दा बहुप्रतीक्षित क्रिकेट रंगशालाहरू अलपत्र पर्ने खतरा रहेको चेतावनी दिएका छन्। यदि चाँडो निर्णय नभए, यी आयोजनाहरू थप अन्योलमा पर्ने निश्चित देखिन्छ।
