काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रुग्ण उद्योगहरूलाई साझेदारीको ढाँचामा पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि निजी क्षेत्रलाई ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेका छन्।
सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सम्पन्न उद्योग–वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद्को बैठकमा उनले सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सहयोग गर्नका लागि तयार रहेको र पुनः सञ्चालनका लागि ठोस प्रस्ताव भएमा यथाशीघ्र ल्याउन आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा कानुनहरूको निर्माण र संशोधन गर्ने योजना रहेको जनाउँदै आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार निजी क्षेत्रलाई आवश्यक सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताए। उनले भन्सार र राजस्वमा छली वा अनियमिता पाइएमा निर्ममताका साथ कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको पनि जानकारी गराए।
प्रधानमन्त्री ओलीले थपे, “मुलुकमा पैसा मात्र भएर विकास सम्भव छैन, त्यसका लागि विकासका योजनाहरू आर्जन गर्ने सोचका साथ लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ।”
परिषदका सदस्यहरूले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सहलगानी, स्वदेशी वस्तुको प्रयोग वृद्धि, व्यापार घाटा कम गर्ने लगायतका विषयमा आफ्ना राय र सुझाव प्रस्तुत गरे। बैठकले विभिन्न क्षेत्रहरूमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले क्षेत्रगत समस्याहरू र समाधानका विषयमा छलफल गरी परिषद्लाई सुझाव दिनेछ।
उक्त परिषद् सार्वजनिक–निजी क्षेत्रबीच नियमित संवादलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ५ असोज २०७५ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय बमोजिम गठित गरिएको हो।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल लगायतका प्रमुख अधिकारीहरू सहभागी थिए।
