काठमाडौं । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा छाड्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै पुनरावेदन गरेको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मावधप्रसाद अधिकारीको इजलासले माघ २ मा लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएका थिए, जसको बदर गरी उनलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न उच्च अदालत पाटनले माग गरेको छ।
लामिछानेसहित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीको रकम अपचलनको मुद्दामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरू—सुनिता नेवा, कमल लामा र छविलाल जोशी—लाई थुनामा राख्न माग गरिएको थियो।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकारीका अनुसार, पुनरावलोकन निवेदनमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधको प्रमाण राखिएको उल्लेख छ, जसले लामिछानेको धरौटी आदेशलाई पुनः विचार गर्नुपर्ने कारण प्रदान गरेको छ।
