काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका छन्। सर्वोच्च प्रशासनले उक्त निवेदन फागुन ४ गते पेसी तोकिदिएको छ।
अधिवक्ता अर्यालले निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार, सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष माघ २४ गते जारी गरेको परमादेशको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तर अवरोध पुर्याएको आरोप लगाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले हदबन्दी छुटको प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग नगरी बाँझो राखिएको जमीन नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन आदेश दिएको थियो, जसको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री र भूमि मन्त्रीले अनवरत अवरोध पुर्याएका छन्।
अधिवक्ता अर्यालका अनुसार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले २०८१ माघ २ गते राष्ट्रपति मार्फत कपटपूर्ण अध्यादेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्।
उनले भने, “उक्त अध्यादेशले अदालतको परमादेशलाई अनदेखा गर्दै भूमि सरकारको नाममा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भूमि बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ, जुन स्पष्ट रूपमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कार्य हो।”
निवेदनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कार्यलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलनाको रूपमा चित्रित गरिएको छ, र यसबाट संविधान र न्यायिक प्रणालीमा गम्भीर चुनौती उत्पन्न भएको बताइएको छ।
अधिवक्ता अर्यालले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कारवाहीलाई दण्डहीनता र अवरोधको अन्त्यका लागि न्यायिक आदेश वा टिप्पणी गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
अधिवक्ता अर्याल संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष पनि हुन्। यसअघि, गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी छुट प्रकरणमा रिट पनि उनले दायर गरेका थिए।
