चितवन । साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी ठगी मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ५४ लाख रूपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न चितवन जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ।
मंगलबार दायर भएको मुद्दामा बुधबारदेखि सुरु भएको थुनछेक बहस सकिएपछि बिहीबार जिल्ला न्यायाधीश दयाराम ढकालले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएका हुन्। चितवन जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी अमृत विश्वकर्माका अनुसार लामिछानेविरुद्ध ७ वर्ष कैद सजाय र ७० हजार रूपैयाँ जरिवानासहित १० करोड ८० लाख १८ हजार १५१ रूपैयाँ बिगो असुल गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो।
सरकारका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू रवि न्यौपाने, शम्भूकुमार बस्नेत, दशरथ पंगेनी, भोलानाथ निरौला तथा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू बुद्धबहादुर थापा र अमृत सुवेदीले बहस गरेका थिए।
त्यसैगरी, पीडित बचतकर्ताहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी, राजकुमार श्रेष्ठ तथा अधिवक्ताहरू गोपीलाल देवकोटा, रमेश काफ्ले, रामचन्द्र आरसी गौतम र सुनिता अधिकारीले कानुनी लडाइँ लडे।
लामिछानेको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, जगन्नाथ पौडेल, धर्मराज आचार्य, सुरेन्द्रबहादुर थापा तथा अधिवक्ताहरू रामचन्द्र देवकोटा र डा. नारायणदत्त कँडेलले बहस गरेका थिए।
