काठमाडौं । सरकारले संसद्मा पेश गरेका अध्यादेशहरू राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने वा अस्वीकृत हुने भन्ने विषय अनिश्चित बनेको छ। दुई तिहाइ समर्थन रहेको सत्ता गठबन्धनकै सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू सहजै पारित नहुन सक्ने अवस्था देखिएको छ।
प्रतिनिधि सभाले सहजै पारित गरेका अध्यादेशहरू राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्न सत्ता पक्षसँग आवश्यक बहुमत छैन। नेपालको संविधानअनुसार सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरू संसद् सञ्चालन भएको ६० दिनभित्र पारित हुनुपर्छ।
राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षी दलहरूले अध्यादेश रोक्ने रणनीति बनाइरहेका छन्। संविधानअनुसार दुवै सदनको अनुमोदन आवश्यक भएकाले राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत भए अध्यादेश खारेज हुनेछ।
यस्तो अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को भूमिका निर्णायक देखिएको छ। प्रतिपक्षी गठबन्धन जसपाले अध्यादेश अस्वीकृत गर्न आग्रह गरिरहेका छन् भने सत्ता गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस र एमाले जसपाको समर्थन जुटाउने प्रयासमा छन्।
राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्यमध्ये अध्यादेश पारित गर्न ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। सत्ता पक्षका कांग्रेस (१६), एमाले (१०), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (१) गरी २७ सांसद छन् भने अध्यादेश अस्वीकृत गर्न चाहने माओवादी केन्द्र (१७), एकीकृत समाजवादी (८) र राष्ट्रिय जनमोर्चा (१) गरी २६ सांसद छन्। यस्तो अवस्थामा जसपाको समर्थन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका लागि अनिवार्य बनेको छ।
जसपाले अध्यादेशबारे सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षसँग छलफल जारी राखेको छ। राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरी अध्यादेशको विषयवस्तु अध्ययन गरिरहेको जसपा अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णयमा पुगेको छैन।
संविधानअनुसार संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन नरहेको अवस्थामा कुनै आवश्यक निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छन्। यसरी जारी अध्यादेश ऐन सरह मान्यता पाउँछ, तर संसद्मा पारित नभए त्यसको कानुनी वैधता समाप्त हुनेछ।
