काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् नहरेकै अवस्थामा सरकारले सुशासन र व्यावसायिक सुधारका लागि अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशमा ‘अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ भएको दाबी गरे ।
उनका अनुसार सरकारले ल्याएका कानुनी सुधारका उपायहरूले प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने, उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने, र उपभोक्ताको हितलाई थप सुरक्षित गर्नेछन् । “सरकारी कार्यालयहरूमा फाइल थन्काएर सेवाग्राहीलाई दुःख दिने प्रवृत्ति अब रोकिनेछ,” उनले भने ।
✅ प्रशासनिक सुधार: सरकारी कार्यालयहरूले तोकिएको समयसीमाभित्रै काम सक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान लागू, अन्यथा ७ दिनभित्र अनिवार्य निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था ।
✅ सूचना प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार: नेपाली आइटी कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहजीकरण, विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न अनुमति ।
✅ उपभोक्ता अधिकार संरक्षण: कानुनी जटिलता हटाउँदै प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण, अनावश्यक डर सिर्जना गर्ने व्यवस्था हटाइँदै ।
✅ उद्योग दर्ता र बन्द सहज: उद्योग दर्ता निवेदन दिएको १५ दिनभित्र निर्णय नभए स्वतः मान्यता प्राप्त गर्ने, उद्योग बन्द गर्दा अनावश्यक झन्झट अन्त्य ।
✅ सहकारी ठगी नियन्त्रण: बचतकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनका लागि सहकारी ऐनमा संशोधन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सुधारको यो प्रक्रिया मुलुकको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा भएको बताए । प्रतिपक्षी दलहरूले अध्यादेश ल्याउने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाए पनि उनले सुशासन र आर्थिक क्रियाकलाप सहज बनाउन आफूहरू दृढ रहेको स्पष्ट पारे । संसद्मा यो विषयमा थप बहस हुने संकेत देखिएको छ ।
