काठमाडौं । नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न सरकारले तयार पारेको नयाँ विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले मंगलबार उक्त विधेयक संसदमा पेश गरेका हुन्।
यसअघि लागू ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइएर अब उमेर हद र पदावधि अनुसार अवकाशको नयाँ प्रावधान राखिएको छ। प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) पदका लागि आवेदन दिन सकिने उमेर हद २०-२५ वर्षबाट बढाएर २१-२७ वर्ष पुर्याइएको छ। त्यस्तै, असई पदको उमेर सीमा १८-२४ बाट १८-२५ वर्ष, प्रहरी जवान पदका लागि १८-२३ वर्ष कायम गरिएको छ।
विधेयकमा नेपाल प्रहरीका विभिन्न पदहरूको अवकाश उमेर हद परिवर्तन गरिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष, एआईजी तथा डिआईजीको ५६ बाट ५९, एसएसपी तथा एसपीको ५५ बाट ५८, डिएसपी तथा इन्स्पेक्टरको ५४ बाट ५७ वर्ष पुर्याइने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रहरी जवान तथा हवल्दारको उमेर हद ४८ बाट ५१ वर्ष पुर्याइएको छ।
नयाँ विधेयकमा प्रहरी पदावधिबाट अवकाश नियममा पनि परिमार्जन गर्दै आईजीपीको कार्यकाल ४ वर्षबाट ३ वर्षमा झारिएको छ। एआईजीको कार्यकाल ५ बाट ३ वर्ष, एसएसपीको ६ बाट ८ वर्ष र एसपीको १० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
बढुवामा अंकको पुनरावलोकन
विधेयकले नेपाल प्रहरीको बढुवा प्रक्रियामा सुधार ल्याउँदै बढुवा समितिबाट दिइने अंकलाई ७.५ बाट ३ मा झारिएको छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक ४० बाट ५० बनाइएको छ भने ज्येष्ठताको अंक २२ बाट २७ पुर्याइएको छ। शैक्षिक योग्यताका लागि अनङ्कित पदका लागि ५ अंक, द्वितीय श्रेणीका लागि ८ अंक तोकिएको छ।
विधेयक पारित भएपछि मात्र कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नेछ। नयाँ विधेयकबारे प्रहरी संगठन तथा पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूको विस्तृत प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ।
नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको इतिहास
नेपाल प्रहरी सधैं राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहन सकेको छैन। राणा शासनकालदेखि नै प्रहरी प्रशासन सत्ताको आदेशमा चल्थ्यो। बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि सत्ता परिवर्तनसँगै प्रहरी संगठनमा हस्तक्षेप हुने क्रम रोकिएन।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि प्रहरीलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्नुपर्ने आवाज उठे पनि व्यवहारमा सुधार देखिएको छैन। बढुवा, सरुवा तथा नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहँदा प्रहरी संगठन सधैं सत्तासँग नजिक रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।
