काठमाडौं । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न गठित राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र दुई सदस्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद पोखरेल, सदस्यहरु गुरुप्रसाद पौडेल र मदन कोईरालालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए। पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् भने कोईराला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणका सह सचिव हुन् ।
सरकारले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ मार्फत पुस १४ गते सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गर्दै प्राधिकरण गठनको व्यवस्था गरेको थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमनका लागि सरकारले प्राधिकरण गठन गरेको हो ।
तत्कालित राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड रहेको पुल्चोक हरिहरभवनस्थित कार्यालयलाई नै प्राधिकरणको कार्यालय बनाइएको छ । एक कार्यक्रमको बीच प्राधिकरणको उद्घाटन समेत मन्त्री अधिकारीले गरेका थिए ।
प्राधिकरणमा एक अध्यक्ष सहित चार सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्राधिकरणका सदस्यहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकका एकजना कार्यकारी निर्देशक, मन्त्रालयको सहकारी हेर्ने सहसचिव, एकजना विज्ञ सदस्य र एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका कर्मचारीहरू प्राधिकरणको स्वतः कर्मचारी बन्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।