काठमाडौं । अतिरिक्त समयमा काम गर्दाको सेवा, सुविधा माग गर्दै आन्दोलनरत संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुको जायज माग पूरा गर्न राजनीतिक दलहरु सकारात्मक भएका छन् । सोमबार सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, संघीय संसद सचिवालयका महासचिव, सचिवहरु लगायतसँग कर्मचारीहरुको आन्दोलनको सम्बन्धमा छलफल गर्नुभएको थियो । छलफलका क्रममा सरोकारवाला सबैले कर्मचारीहरुको न्यायोचित मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कर्मचारीहरुको न्यायोचित मागलाई पूरा गर्नुपर्ने साझा निष्कर्ष रहेको बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि अर्थमन्त्रीसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले मंगलवार अर्थमन्त्रीसँग छलफल हुने जानकारी गराउनु भयो ।
उहाँले संसद सचिवालयलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सरकारले कन्ज्युस्याइँ गर्नु नहुने पनि बताउनु भयो । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बजेट अभावलाई देखाउँदै संसदीय समिति बैठकमा गैरसरकारी संस्थाले खाजा खुवाउने सम्मको घटना देखिएको भन्दै यस्तो हुनु दुःखद् भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘बैठकको एउटै निष्कर्ष के रह्यो भने कर्मचारी साथीहरुले उठाउनुभएको न्यायोचित मागहरु पूरा गर्नुपर्छ । मागहरु पूरा गर्नका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको विनियोजन गर्नुपर्ने पनि अवस्था छ । आजभन्दा १५/१७ वर्ष अगाडी कतिपय ऐन, नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरु आजको दिनमा सान्दर्भिक छैन । सेवासँग, भत्तासँग । ति विषयमा पनि समयानुकुल गर्ने कुरालाई सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ र हामी संसदभित्रका सबै संसदका पदाधिकारीहरु यो विषयमा न्यायोचित मागहरु पुरा गर्न हामी सकारात्मक छौँ ।’
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै आधिकारिक कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद बेल्वासेले बैठकमा कुनै ठोस सहमति हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले आफूहरुले पाउने सेवा, सुविधालाई समयानुकुल बनाउनुपर्ने माग सम्बोधन नभए आन्दोलन जारी रहने पनि बताउनु भयो । उहाँले आफूहरुको आन्दोलन फिर्ता नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘उहाँहरुले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर जानकारी गराउँछौ भन्नुभएको छ । कुनै ठोस सहमति पनि भएको छैन । हाम्रो आन्दोलनपनि फिर्ता भएको छैन । ५/६ करोड भयो भने वर्ष दिनलाई पुग्छ । धेरै पैसा पनि छैन । हामी कति दिनसम्म श्रम शोषणमा रहने रु सेवा, सुविधालाई समयानुकुल बनाउनु पर्यो ।’ उहाँले आफूहरुसँग लिखित सहमति नभएसम्म कार्यालय समयभन्दा बढी काम नगर्ने बताउनु भयो ।
