काठमाडौं, १० साउन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले ‘सरकारको अधिनायकवादी एवम् जनविरोधी क्रियाकलाप’का विरुद्धको आन्दोलनलाई थप चर्काउने भएको छ । आन्दोलनका कार्यक्रमहरु थप सशक्त बनाउन कांग्रेसले आज दिउँसो ४ बजे पदाधिकारी र भातृसंस्थाका अध्यक्षहरुको बैठक पनि डाकेको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रिय कार्यालयले जारी गरेको निर्देशनात्मक पत्रमा संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारहरू निर्वाचित भएर आएपछि सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै लामो संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक संविधानको भावना र मर्मअनुसार अगाडि बढ्नुको सट्टा कानुनी शासनको खिल्ली उडाउँदै मनीमानी ढंगबाट सञ्चालन गर्न उद्दत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
पार्टीका मूख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको पत्रमा संघीय संसद र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख अलग–अलग दलबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरिएको सन्दर्भ कोट्याउँदै संघीय व्यवस्थाको भावनाविपरीत अधिकारहरूको केन्द्रीकरण गर्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाउँदै स्वतन्त्र न्यायालयप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने, संवैधानिक निकायलाई कार्यकारीको छायामा राख्ने, सरकार र पार्टी एकै जस्तो गरेर संचालन गर्ने, कर्मचारीतन्त्र तथा सुरक्षा निकायहरूलाई व्यवसायिक रूपमा संचालन गर्नुको सट्टा पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धताका आधारमा चलाउने प्रवृत्ति स्पष्ट रुपमा प्रकट भएको आरोप लगाइएको छ ।
यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री भएको बेला विधिसम्मत् तरिकाबाट गरिएका नियुक्तिहरूलाई गैरकानूनी तरिकाबाट खारेज गरिएकोमा पनि काङ्ग्रेस क्षुब्ध बन्न पुगेको छ । तत्कालीन सरकारले सत्तरी वर्षबाट घटाई ६५ वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने निर्णय गर्नुका साथै मृगौला, स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर तथा मुटु रोगको गम्भीर विरामीलाई मासिक पाँच हजार जीविकोपार्जन भत्ता दिने व्यवस्था भूकम्पपीडितहरूलाई थप एक लाख राहत दिने निर्णयलाई खारेज गर्ने यो सरकारको जनविरोधी निर्णयको विरोध हुन जरुरी रहेको भन्दै आन्दोलनको आह्वान गरिएको छ ।
यस्तै, तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक उल्ट्याउने निर्णय, डा। गोविन्द केसीको अनशन र आन्दोलनबाट श्रृजित परिस्थितिलाई पनि पार्टीले गम्भीरताका साथ लिएको जनाइएको छ । उक्त अध्यादेशको हुबहु विधेयक आउनुपर्नेमा काङ्ग्रेसले दृढ मत राख्दै आएको छ ।
काङ्ग्रेसको सो निर्देशनात्मक विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘देशमा महँगी आकाशिँदो छ, तर प्रधानमन्त्री यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुको सट्टा गैरजिम्मेवार तरिकाबाट प्रस्तुत हुनुभएको छ । स्वतन्त्र प्रेसको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने, निजी क्षेत्र तथा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरूले कानुन मान्दै आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउने स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउँदै जाने, बाढी–पहिरोबाट पीडित जनताको आवश्यकता र समस्याहरूप्रति उदासिनताका साथ प्रस्तुत हुने र समग्रमा केन्द्र एवं प्रदेश सरकारमा भएकाहरूको अधिनायकवादी तथा जनविरोधी क्रियाकलापका विरुद्ध आगामी श्रावण १५ गते ७७ वटै जिल्लाका सदरमुकाममा विरोध प्रर्दशन गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा उक्त विरोध प्रदर्शनप्रति ऐक्यबद्धता कायम गर्न विदेशस्थित सबै जनसम्पर्क समितिहरूले आ–आफ्नो अनुकुलको विरोध प्रदर्शन गर्नुहुन निर्देशन अनुसार अनुरोध गरिन्छ ।’
