काठमाडौं, ३० असार । निजामती सेवाका सह–सचिव र उपसचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गर्न रोक लगाएपछि कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
कर्मचारीको असन्तुष्टिका बीच संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो प्रावधान सहितको विधयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको छ । यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रबाट लिएका हौं ।
१० प्रतिशत अन्तर सेवा, २० प्रतिशत आन्तरिक र ७० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा सहसचिव उपसचिव पदपूर्ति गर्न अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव गरेको थियो ।
यसअघि पनि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको सो विधयेकलाई कानुनले अर्थको समेत सहमति लिएर प्रस्तावित विधेयक रायका लागि पेस गर्न सुझाएको थियो ।मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐनको प्रस्तावित विधेयकमा हाल रहेको सहसचिव–उपसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान हटाउन लागेको हो ।
