कोशी सरकार र सङ्घर्ष समितिबीच सहमति, सांसदलाई अवरोध नगर्ने

कोशी सरकार र सङ्घर्ष समितिबीच सहमति, सांसदलाई अवरोध नगर्ने

विराटनगर।कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेश नम्बर १ पुनः नामकरण संयुक्त सङ्घर्ष समिति (पहिचान पक्षधर) बीच सहमति भएको छ ।बिहिबार देखि सुरु भएको वार्ताको दोस्रो दिन शुक्रबारको वार्तामा पाँच बुँदे सहमति भएको हो ।

यो वार्ताबाट प्रदेशमा शान्तिपूर्ण वातावरण बनेकोले विकास समृद्धिको कामले तीव्रता पाउने मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बताए ।वार्तामा बसेका दुवै पक्षले सहमतिका बुँदा सार्वजनिक गर्न शुक्रबार विराटनगरमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए ।

कोशी सरकार र पहिचान पक्षधरबीच भएको ५ बुँद सहमतिका बुँदाहरु :-

१. प्रदेशको पुनः नामाकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने ।

२. आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने ।

३. पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्थापन र शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गर्ने ।

४. पहिचानको आन्दोलनको क्रममा कारागारमा रहेकाहरुको रिहाइ र मुद्दा लागेका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने ।

५. अर्को वार्ता मिति दुवै पक्षका वार्ता समिति संयोजकहरुले आपसमा समन्वय गरी फागुन १० गतेभन्दा अगाडि बस्ने गरी समय र स्थान निर्धारण गर्ने ।

पाँच बुँदे सहमतिसँगै कोशी प्रदेशको पक्षमा मतदान गर्ने सांसदलाई गाउँ प्रवेशमा निषेध अभियान पहिचान पक्षधरले फिर्ता लिएको छ ।

प्रदेशको नाम प्रति असन्तुष्टहरूको माग सम्बोधनका लागि भन्दै केदार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमल जवेगुको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको थियो ।

सो वार्ता टोलीले वार्ताको आव्हान गरेपछि पहिचान पक्षधरहरूले बुधवार ११ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेका थिए ।