काठमाडौं । निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट पारित भएको छ। विधेयक समितिले लामो छलफलपछि विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ। विधेयक समितिले उक्त विधेयकको मस्यौदामा केही नयाँ व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले मस्यौदा पारित गरेसँगै कर्मचारी संगठनहरुले विरोध सुरु गरेका छन्।
विधेयक समितिमा रहेका एक मन्त्रीका अनुसार केही दिनमा उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै भदौ २१ गते निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय भएको सरकारले दाबी गरेपछि पुन: विधेयक समितिमा पुगेको थियो। समितिले केही दिन छलफलपछि पुन: मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर पारित गर्दै संघीय संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रदेश सचिव र प्रमुख सचिव केन्द्रको, स्थानीय तहमा प्रदेशको
संघीय निजामति सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रदेशहरुमा प्रदेशको प्रमुख सचिव र सचिवहरु केन्द्रीय सरकारको राख्ने र स्थानीय तहहरुमा प्रदेशबाटै पठाउने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेशको प्रमुख सचिव र सचिव केन्द्रको हुनेछ भने अन्यको हकमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले नै सरुवा, बढुवा लगायतका कार्य गर्ने व्यवस्था राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
हाललाई स्थानीय तहमा बढुवा भएर १२औं तहमा नपुगेसम्म संघले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपलब्ध गराउने र पुगेपछि प्रदेशले नै गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। उनीहरु स्थानीय सेवाको प्रदेशअन्तर्गत नै रहेर काम गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
गाउँपालिकाका लागि ९औं तह, नगर/उपमहानगर १०औं र महानगरका लागि ११ तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनेछ।
प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र सबैको सरुवा गर्न पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। जस्तै– बागमती प्रदेशमा कति मन्त्रालय छ, त्यहाँ केन्द्रले एकमुष्ट सचिव पठाउँछ। कुन मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने प्रदेशले नै गर्छ।
यसरी पठाएका सचिवहरुलाई अर्थ, पर्यटन वा अन्य कुन मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने त्यसको निर्णय प्रदेश सरकारले नै गर्छ। अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रालय तोकेर पठाउने गर्दै आएको छ। यो विधेयकले ऐनको रुपमा ग्रंहण गरेपछि केन्द्रले तोकेर पठाउने कार्य अन्त्य हुनेछ।
ट्रेड युनियनलाई खुम्च्याइयो
विधेयकमा ट्रेड युनियनमा सहभागी हुनेबारे केही कडाइ गरेको छ। ट्रेड युनियनको हकमा छैठौं तहसम्म मात्र दिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। हाल उपसचिवदेखि रोक लगाएजस्तै यसलाई अझै खुम्च्याउने सरकारको प्रस्ताव छ।
तहगत बढुवाको प्रस्ताव
विधेयकले अहिलेको बढुवा प्रक्रियालाई खारेज गर्दै तहगत बढुवाको प्रस्ताव मस्यौदा विधेयकमा गरेको छ। बढुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउनका लागि यस्तो व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको दाबी गरिएको छ।
यो विधेयकले ऐनको रुप ग्रहण गरेपछि निश्चित अवधि पुगेपछि बढुवा स्वत: हुन्छ। बढुवाका लागि तहगत प्रणाली हुन्छ। हरेक श्रेणीमा २ वटा तह हुने र योग्यता पुगेकाहरु सबैको बढुवा हुने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा आठौं तहसम्म सेक्सन अफिसर (शाखा अधिकृत), ९ र १० तहमा उपसचिव, ११ र १२औं सहसचिव र १३औं तहमा विशिष्ट श्रेणी (सचिव) र १४ मुख्यसचिव हुने प्रस्ताव गरिएको छ। यही अनुसार तहगत एकमुष्ठ बढुवा हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
यो व्यवस्थासँगै बढुवाका लागि हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र भित्री चलखेल बन्द हुने अपेक्षा सरकारको छ। नम्बर पुगेको र अवधि पुगेको छ भने स्वत: बढुवा हुने देखिन्छ। त्यसका लागि नकारात्मक सूचीमा नपरेको हुनुपर्नेछ। बढुवा उक्त तहमा रहेका सबैको हुने र कोही नछुट्ने विधेयकमा उल्लेख छ। अहिले कार्य सम्पादन मूंल्याकन घटाएको वा अरु कारणले बढुवा रोक्न गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यो व्यवस्थाले त्यस्तो कुरालाई रोक्नेछ।
नयाँ विधेयक पास भएपछि तोकिएको योग्यता र अवधि पुगेका ५० जना भए पनि बढुवा हुने देखिन्छ। विधेयकले १० प्रतिशत मात्र खुला र अरुमा तहगत बढुवा गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
निजामती दिवसको अघिल्लो दिन २०८० भदौ २१ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजामती विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय गरेको थियो। त्यसमध्ये विद्यालय शिक्षा विधेयक सदनमा आइतबार मात्रै पेस भएको छ भने निजामती विधेयक कहिले दर्ता हुने हो यसको टुंगो छैन।
तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी र संघीय मामिला सचिव कृष्णहरि पुष्करको पालामा संघीय निजामती सेवा ऐनको अन्तिम मस्यौदा तयार गरिएको थियो। मोदी र पुस्करकै पालामा निजामती विधेयक अर्थ, कानुन, लोकसेवा आयोग र मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो। यसमा अर्थ र कानुनले सहमति दिइसकेका थिए, तर कर्मचारी भित्रै विवाद सुरु भएपछि यो रोकिएको थियो।
अहिले पनि सरकारले विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न लागेपछि कर्मचारीहरुले विरोध सुरु गरेका छन्। ट्रेड युनियनसहित अन्य केही विधेयकको प्रस्तावमाथि कर्मचारीहरुले विरोध जनाएका छन्।
