यस्तो आयो सातै वटा प्रदेशको बजेट

यस्तो आयो सातै वटा प्रदेशको बजेट

काठमाडौं, २ असार । हिजाे सातवटै प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट आज प्रदेश संसदमा पेस गरे । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ७ वटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आव २०७५/७६ का लागि रु ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बजेटमा आगामी आर्थिक बर्षमा विराटनगर–रानी–धरान मेट्रो तथा मोनोरेल संचालनको सतभाव्यता अध्ययन शुरु गरिने बजेटमा समेटिएको छ ।

प्रदेश नं. २ को सरकारले आगामी आव २०७५/७६ का लागि रु २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश अर्थमन्त्री विजय यादवले शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सरकारले ‘हर खेतमे पानी हर हाथमे काम’ योजनाका लागि ५२ करोड विनियोजन गरेका छन् ।

प्रदेश नं. ३ को प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक ०७५/०७६ को लागि रु ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले प्रदेश नं. ३ का १३ जिल्लालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माण क्रममा सर्वे गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पर्यटकीयस्थल, उद्योगको विस्तार एवं प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको स्थापना गर्ने विषयमा बजेटले जोड दिएको बताएका छन् ।

प्रदेश नं. ४ को आगामी आव २०७५/७६ का लागि रु २४ अर्ब २ करोड ३३ लाखको बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीका माध्यमबाट प्रदेशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष लिएको बताएका छन् ।

प्रदेश नं. ५ को सरकारले आव २०७५/७६ का लागि रु २८ अर्ब नौ करोड तीन लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि रु २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली प्रदेशले आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

प्रदेश नं. ७ को प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सरकारले आव २०७५/०७६ का लागि रु २५ अर्ब छ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ रु १३ अर्ब ३५ करोड आठ लाख एक हजार अर्थात ५३ दशमलब २६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार अर्थात ४६ दशमलब ७४ प्रतिशत विनियोजन गरेका छन्को ।