काठमाडौं । संघ र प्रदेशसभा सांसद विकास कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । संघ र प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटमा सांसद विकास कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गरेकोमा सर्वाेच्चले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।
सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले बुधबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा प्रतिनिधिसभा र सबै प्रदेश सभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । धानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
