ऐन कानून निर्माण गर्नुपर्ने संघीय संसद आफ्नै नियमावलीको झमेलामा परेको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर छापेको छ । फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको पद निलम्बन हुने–नहुने विवादमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति नहुँदा नियमावली बन्न ढिलाइ भएको हो ।
२२ चैतमा नै संसदले नियमावली निर्माणका लागि एमाले सांसद् कृष्णभक्त पोखरेल नेतृत्वमा नियमावली मस्यौदा समिति बनाएको थियो । समितिले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको पद निलम्बन हुनेगरी नियमावली मस्यौदा तयार पारेपछि त्यसमा कांग्रेस, राजपालगायत प्रतिपक्षी दलले असहमति जनाएका थिए ।
नियमावली नहुँदा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अन्तरिम कार्यविधिबाट चल्न बाध्य भएका छन् । संसदमा कति समिति रहने भन्ने पनि अनिर्णित छ । यसको असर संसदीय सुनुवाइ समिति गठनमा समेत परेको छ ।
