काठमाडौं । चुनावी पराजयको समीक्षा गर्दै भावी रणनीति र एजेन्डाबारे सुझाव लिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आगामी असार पहिलो साताका लागि जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारी भेला बोलाउने भएको छ । भेलामा कम्युनिष्ट सरकारले चालेका कदम र त्यसले पार्ने प्रभावका सन्दर्भमा जिल्ला सभापति र सचिवहरूलाई लिखित प्रतिवेदन ल्याउन निर्देशन दिएको बुझिएको छ । असार ५, ६ र ७ गते प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडामा हुने जिल्ला पदाधिकारी भेलाको उद्घाटन सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा हुनेछ ।
हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले जेठको तेस्रो साता जिल्ला सभापतिहरूको भेला गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट पेस हुने संवैधानिक समय तालिका ख्याल नगरी निर्णय गरिएका कारण भेला असारको पहिलो साताका लागि सरेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले बजेटमाथिको छलफलमा संसद्मा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले उक्त भेला जेठ तेस्रो साताको सट्टा असारको पहिलो साता सारिएको हो । विगतमा जिल्ला सभापतिहरूलाई मात्रै भेलामा सहभागी गराउँदा खर्च बढेको, तर परिणाममुखी सुझाव नआएका कारण यसपटक जिल्ला सभापतिसँगै उपसभापति, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्षलाई पनि भेलामा सहभागी गर्न लागिएको हो । भेलाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा मकवानपुर जिल्ला कार्यसमितिलाई दिइएको केन्द्रीय कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
विधान संशोधनको मुख्य उद्देश्यका साथ आगामी भदौमा बस्ने महासमिति बैठकका लागि मार्गचित्र तय गर्न जिल्ला पदाधिकारीको भेला बोलाइएको हो । महासमितिको बैठक बस्नुभन्दा एक महिनाअघि नै विधान संशोधन मस्यौदा तयार गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । जिल्ला पदाधिकारीको सुझावअनुसारको विधान संशोधन मस्यौदा तयार गर्ने, उक्त मस्यौदालाई छलफलका लागि वडा कमिटीसम्म पु¥याउने र त्यसलाई महासमिति बैठकमा लैजाने तयारी भएको छ । अब छिट्टै महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा विधान संशोधन मस्यौदा समिति बनाउने तयारी भएको बुझिएको छ ।
यसैगरी, जिल्ला पदाधिकारीहरूको भेलाअघि नै केन्द्रीय विभाग तथा समितिहरूलाई पूर्णता दिने तयारीमा सभापति देउवा रहेको बुझिएको छ । तर विधान संशोधन नभएसम्म विभागहरूको संख्या एकिन नहुने भएकाले अन्योलता यथावत् छ । विजयकुमार गच्छदारको पार्टीसँग गरिएको एकीकरणका सन्दर्भमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि विधान संशोधन आवश्यक देखिएको छ ।
-यो खबर तरुण साप्ताहिकबाट लिएका हौं ।
