काठमाडौं । मुलुकले स्थानीय तह निर्वाचनमार्फत स्थानीय सरकार पाएको सोमबार (आज) एक वर्ष पुगेकोे छ । स्थानीय तह निर्वाचन हुँदै संघीय संरचनाको अभ्यासमा मुलुक प्रवेश गर्दा छाएको जनताको उत्साह घटेको छ । दलहरूले भने जनतासँग गरेका वाचा भुलेका छन् । स्थानीय तह हुँदै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभासम्मको निर्वाचन एकै वर्ष सम्पन्न भएपछि दलहरूले घोषणापत्र र चुनावी नारा बिर्सिएका छन् । स्मार्ट सिटीदेखि मेट्रो रेल सञ्चालनसम्मका प्रतिबद्धता घोषणापत्रको कागजबाट स्थानान्तरण भएर प्रक्रियाका चरणमा प्रवेश गरेका छैनन् । महेश्वर गौतमले लेख्नुभएको यो खबर आजको राजधानी दैनिकबाट लिएका हौं ।
एमालेको घोषणापत्रमा ‘समृद्धि, समानता र सबल राष्ट्रको आधार, गाउँदेखि केन्द्रसम्मै एमालेको सरकार’ भन्ने मुख्य नारा रहेको थियो । एमालेले घोषणापत्रअनुसार नै गाउँदेखि केन्द्रसम्म नै सरकार बनाउने हैसियतसमेत निर्वाचनमार्फत पाएको छ ।
आगामी पाँच वर्षभित्रमा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पु¥याउने, १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पु¥याउने, आगामी २५ वर्षभित्रमा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउँदै समाजवाद निर्माणको आधारलाई सुदृढ गर्ने एमालेले घोषणापत्रमा लेखेको छ ।
यसैगरी, घरघरमा बिजुली ः जनजनमा सेयर, पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काठमाडौं–तराई द्रूत मार्गको काम अगाडि बढाइने, तराई मधेसको हुलाकी राजमार्गलाई आधुनिक सुविधायुक्त राजमार्गका रूपमा निर्माण सम्पन्न गर्ने र पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ६ लेनमा स्तरोन्नत गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा रहेको छ ।
तराईका सबै जिल्लामा पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि नेपाल–भारत सीमानासम्म चार लेनका राजमार्ग निर्माण गर्नुका साथै हिमाली जिल्लाहरूका सदरमुकामदेखि नेपाल–चीन सिमानासम्म न्यूनतम दुई लेनका सहायक राजमार्ग निर्माण गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
काठमाडौंमा भित्री चक्रपथको समानान्तर ट्र्याक र अत्याधुनिक मेट्रो रेल निर्माण गर्ने र राजधानीसँग जोडिएका जिल्लाहरूमा रेल सेवा विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गरी ंरेल सेवा विस्तार योजना सुरु गर्ने, आगामी १० वर्षभित्रमा सञ्चालन हुनेगरी बारामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र आगामी दुई वर्षभित्र सञ्चालन हुनेगरी भैरहवा एवं तीन वर्षभित्र सञ्चालन हुनेगरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने एमालेले उल्लेख गरेको छ ।यस्तै तराई, पहाड र हिमाली जिल्लाहरूमा रहेका सबै आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई अत्याधुनिक, सुविधासम्पन्न र सुरक्षित हुनेगरी विस्तार तथा स्तरोन्नत गर्नुका साथै विराटनगर, नेपालगन्ज, सुर्खेत तथा धनगढी विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नत गरी प्रादेशिक स्तरका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गरिने, कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीहरूमा आन्तरिक र बाह्य जलमार्गका सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, हिन्द र प्रशान्त महासागरमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालनको कानुनी तथा संस्थागत तयारी गरिने उल्लेख गरेको छ ।
आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटकहरू भित्राउने, राजधानीका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाहरूमा ५० हजार सिट क्षमताका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तीन रंगशाला निर्माण गरिने, दुई वर्षभित्र स्थानीय तहको सहरी केन्द्रमा जनप्रशासन भवन, सभा भवन, विभागीय भवन, विद्यालय–महाविद्यालय, एकीकृत सेवा केन्द्र, अस्पताल, सामुदायिक सेवा भवन र सुरक्षा चौकीहरू निर्माण गर्ने एमालेले घोषणापत्र जारी गर्दा लेखेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई मासिक ५ हजार पुर्याउने घोषणा एमालेले गरेको छ । यसैगरी, सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ठ ५ हजार भत्ता दिने, कामकाजी महिलालाई १४ साताको सुत्केरी बिदा दिने, स्थानीय सरकार गठन भएको एक वर्षभित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराउँदै गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उन्नत गर्न रोजगारी तथा व्यवसायमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने एमालेले घोषणा पत्रमा लेखेको छ । तर, निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष बित्दासमेत कार्यान्वयन पक्ष जहाँको त्यही छ ।
एमाले सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले एमालेले घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सफल कार्यान्वयन गर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले घोषणापत्रमा भनेका कुरा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सफल कार्यान्वयन गर्छौं, सरकारसमेत एमालेकै भएकाले हामीले घोषणापत्रमा लेखेका कुरामा ध्यान दिनेछौं ।’
कांग्रेसले घोषणापत्रमा सबै तहमा १५ शøयाको अस्पताल, कम्तीमा एउटा बैंक र १६ वर्षमाथिका जनताको बैंक खाता, हरेक घरमा धारा, स्थानीय तहमा एउटा हेलिप्याड र पायक पर्ने ठाउँमा एम्बुलेन्स, हरेक वडामा बालउद्यान पार्क, खेलकुद हल र मासिक प्रतियोगिता, १० वर्षभित्र भोकमरी र कुपोषण अन्त्य, १५ देखि २४ वर्षका सबै साक्षर, विपन्न परिवारलाई सिप सिकाइ केन्द्र, पुराना शिक्षकलाई स्वैच्छिक अवकाश, सबै विद्यालयमा प्रत्येक महिना स्वास्थ्य परीक्षण, नेपालीहरूको औसत आयु ७७ वर्ष पु¥याउने लक्ष्य घोषणापत्रमार्फत दिएको थियो ।
यसैगरी, ऊर्जा संकट अन्त्य गर्न १० हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने, ४ देखि ६ लेनको हजार किलोमिटर लामो दु्रतमार्ग, ५ सय किलोमिटर रेलमार्ग, चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र वर्षमा ३२ लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आउने परिकल्पना गरेको थियो ।
५२ पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा कांग्रेसले ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान, कांग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान’ मूल नारासमेत तय गरेको थियो ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्थानीय तह निर्वाचनमा प्राप्त गरेको परिणामअनुसार जितेका तहमा घोषणापत्रको कार्यान्वयन गर्ने र पराजय भोगेका तहमा काम थाल्न निर्देशन दिएको बताए । उनले राजधानीसँग भने, ‘जहाँ हामीले विजय प्राप्त गरेका छौं, त्यहाँ हाम्रो घोषणापत्रअनुसार नै काम हुन्छ, त्यसका लागि पार्टीले निर्देशन गरेको छ, जहाँ हारेका छौं, त्यहाँसमेत हाम्रो आवाज उठ्छ ।’
उनले स्थानीय तहमा घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि पार्टीले चाँडै विभाग गठन गर्ने र केन्द्रले नै ‘मोनिटरिङ’ गर्ने जानकारी दिए । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचनपछि पार्टीको अवस्था कमजोर भएकाले घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि अप्ठेरो परेको बताए ।
शर्माले सरकारले गरेका काम र सरकारको गतिविधिलाई कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बसेर नियालिरहेकाले कांग्रेसले घोषणापत्रमा नै रहेर प्रतिपक्षको भूमिका देखाउने प्रस्ट पारे ।माओवादी केन्द्रले स्थानीय स्तरको अधिकार र विकासलाई बढी प्राथमिकता दिएको थियो । गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार मुख्य नारा रहेको माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा रोजगारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, रोजगारको व्यवस्था नहुँदासम्म बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिने, एकल महिला, ६० वर्ष उमेर पुगेकाहरूलाई निवृत्तिको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
यस्तै, श्रम बैंक, भूमि बैंक निर्माण, गाउँगाउँमा फ्री वाइफाई, छात्राहरूको निम्ति आत्मरक्षा गर्न शारीरिक शिक्षाको व्यवस्था पनि माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी, भूमि जोत्ने किसानाई स्वामित्व, अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा, ठेकेदारीप्रथा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता, जलविद्युत् उत्पादनमा जनताको सेयर, विदेशी डलरमुखी गैरसरकारी संस्था निरुत्साहित गरिने जनयुद्धकालीन शहीद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते अपांगता भएकाहरूका लागि सम्मान, संरक्षण, स्वास्थ उपचार, शिक्षा, सिप विकास, रोजगार र पुनःस्थापनालगायतका कार्यक्रमहरू समावेश रहेको थियो ।
नेकपा माओवादीका नेता देवेन्द्र पौडेलले संयुक्त सरकार भएकाले चुनावी घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी समृद्धिको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने बताए । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका राजनीतिक समिति सदस्य प्रमोद गुप्ताले प्रदेश २ बाहेकमा आफ्नो दलको सरकार नभएकाले सरकार भएका क्षेत्रमा घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा आफूहरूले जोड दिने बताए । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका महासचिव अजय गुप्ताले समेत निर्वाचनको परिणामपछि बहुमत पाएको प्रदेश २ मा राजपाले घोषणापत्रलाई ध्यान दिएर काम गर्ने बताए ।
तीन चरणमा गरी भएको स्थानीय तह निर्वाचन पहिलो चरणमा प्रदेश ३, ४ र ६ अन्तर्गत ३४ जिल्लाका २८३ स्थानीय तहमा ३१ वैशाख २०७४ मा भएको थियो भने दोस्रो चरणमा प्रदेश १, ५ र ७ का ३४ जिल्लाका ३३४ स्थानीय तहमा १४ असार २०७४ मा भएको थियो । यस्तै, प्रदेश २ का आठ जिल्लामा भने तेस्रो चरणअन्तर्गत १२७ स्थानीय तहमा २ असोज २०७४ मा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।
