काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने अन्तिम तयारीमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा पुगेकै बेला एमालेका सांसदहरूमा तीव्र असन्तुष्टि सुरु भएको छ । सांसद विकास कोषका लागि कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याउनुपर्ने माग एमाले सांसदहरूले गर्दै आएका छन् भने अर्थमन्त्री खतिवडाले यो माग पूरा गराउन सम्भव नहुने अडान राख्दै आएका छन् । यो खबर तरुणखबर डटकमबाट लिएका हौं ।
समाचार स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडाको अडानमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली सहमत छन् । तर यही प्रकरणमा सांसदहरू असन्तुष्ट भई माधव नेपालको पक्षमा लागेको अवस्थामा आफ्नो प्रधानमन्त्री पद धरापमा पर्ने हो कि ? भन्ने आशंका पनि ओलीलाई छ । यही आशंकाका बीच चतुर ओलीले १० करोड प्रकरणको निर्णय गर्ने जिम्मेवारी माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई दिएका छन् । संसद्को पूर्वबजेट छलफल प्रारम्भ गराउँदै अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले साना आयोजनामा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन नगर्ने जानकारी दिएका छन् । सम्भवतः एक अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनामा यसपटक संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने छैन । तर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका कतिपय साना आयोजना स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारलाई हस्तान्तरण नभइसकेका कारण बजेट विनियोजनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले करिब १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । तर कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट ल्याउनुलाई गलत मानिन्छ । यसका लागि न स्रोत हुन्छ, न खर्च नै हुन्छ । मुलुकको वार्षिक गार्हस्थ उत्पादन ३० खर्ब रुपैयाँ रहेको छ, जसको ४० प्रतिशत भनेको करिब १३ खर्ब रुपैयाँ हो । १३ खर्ब कुल (वास्तविक) बजेट भयो भने संघीय सरकारले खर्च गर्न मिल्ने विकास बजेट तीन खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा हुन्छ । त्यो तीन खर्ब रुपैयाँ निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई विनियोजन गर्नसमेत धौ धौ पर्ने अवस्था छ ।
