संविधान दिवस

संविधान दिवस

-रामचन्द्र घिमिरे-

आज संविधान दिवसको सबैमा शुभकामना ।

नेपालको संविधान संविधानसभाले बनाएको हो । २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएको दिन हो । यो संविधानले सात वर्ष विताएको छ । यस समयमा जनचेतना धेरै विकसित भएको छ । प्रश्न गर्ने बानीको विकास भएको छ । संविधानसभा मार्फत आएको शान्तिले विकास चाहेको छ । सर्वप्रथम् संविधान अनुरुप बनाउनु पर्ने कानुन बन्न सकेका छैनन् । दलहरुको अकर्मण्यताले जनतामा आक्रोश र निराशा फैलाएको छ ।

यो चरण संविधान अनुरुप कानुनलाई पूर्णता दिने समय हो । संविधानको विकास अभ्यासले हुने हो । हामी दोस्रो पटक हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावको मुखमा छौं । त्यसै प्रयोजनको लागि आजैको दिन समानुपातिक तर्फको राजनीतिक दलहरुले बन्द सूची बुझाउने अन्तिम दिन हो ।

आयो चुनाव
देशमा चुनावी चहलपहल बढेको छ । राजनीतिक दलहरु आफ्नो उम्मेदवारी तय गर्न सक्रिय रुपमा जुटेका छन् । असोज २३ गते प्रत्यक्ष तर्फका प्रदेश र संघका उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ । यसपछि मंसिर ४ गते देशैभर एकैचरणमा चुनाव सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । बैैशाखमा पालिका तहको चुनाव सम्पन्न भएको छ । यो चुनावले विभिन्न सकारात्मक सन्देशहरु दिइरहेका छन् । यथास्थितिवादी सोचलाई जर्वजस्त हस्तक्षेप गर्न पालिका चुनावले प्रोत्साहन गरेको छ ।

हाम्रो परम्परावादी चुनावलाई हस्तक्षेप गर्ने देखिदैछ । राजनीतिक पार्टीलाई चुनाव पर्व हो । जनतासँगको साक्षात्कार गर्ने अबसर हो । योग्य उम्मेदवारलाई आफ्नो मत द्वारा जनताले अनुमोदन गर्ने छन् । त्यसै अनुरुप दलहरुले आइरहेको चुनावलाई केन्द्रमा राखेर आफुलाई अघि बढाइ रहेका छन् ।

कांग्रेसको दायित्व
मंसिर ४ गते हुने यो चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई स्पष्ट बहुमतको आवश्यकता छ । देशमा बेथिति तिब्रगतिमा बढीरहेको छ । संवैधानिक निकायहरु समेत एकपछि अर्को कमजोर बन्दै गएको छ । त्यसमा रहेका व्यक्तिहरुको गम्भीरता नहुँदा सतहमा नकारात्मकता बढेको छ । यसले संस्था, व्यक्ति र देशलाई कमजोर बनाउछ । संघीय स्वरुपमा लैजानु पर्ने हाम्रो संरचनाहरु हुन सकिरहेको छैन । संविधानले निर्दिष्ट गरेका कामहरु सबैभन्दा पहिला पुरा गर्नुपर्छ । प्रतिनिधित्व, समावेशीता, पहुच लगायतका विषयमा कांग्रेस गम्भीर हुनैपर्छ ।

कांग्रेस लोकतन्त्रको मियो हो । त्यसैकारण धेरै प्रश्नहरु कांग्रेस तर्फ हुन्छन् । यसलाई कांग्रेसले स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ । कांग्रेस यतिवेला उम्मेदवार तय गर्ने क्रममा छ । कांग्रेसका उम्मेदवारहरुको योग्यता देशको संविधान बुझेको, पार्टीको विधान बुझेको, लेख्न सक्ने, बोल्न सक्ने र सोही अनुरुप कानुन निर्माण गर्न सक्ने हुनुपर्छ । हामीले विगतका कम्युनिष्ट पार्टीहरुको आलोचना गरेर मात्र छुट्कारा पाउदैनौं ।

संविधानमा भएको व्यवस्था
संविधान अनुरुप संघ, प्रदेश र पालिका संचालनका लागि अनुसूचीहरुमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची–५ को धारा ५७ को उपधारा १ र धारा १०९ सँग सम्बन्धित संघीय अधिकारको सूची छ । यसमा ३५ वटा अधिकार संघले कानुन बनाएर संचालन गर्नुपर्छ । अन्तिम ३५ नम्बरमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषय तथा यो संविधान र संघीय कानूनमा नतोकिएको विषय पनि संघीय संसद अनुरुप नै पर्दछ ।

प्रदेश अधिकारको सूची अनुसूची–६ को धारा ५७ को उपधारा २, धारा १६२ को उपधारा ४, धारा १९७, धारा २३१ को उपधारा ३, धारा २३२ को उपधारा ७, धारा २७४ को उपधारा ४ र धारा २९६ को उपधारा ४ सँग सम्बन्धित सहित २१ वटा अधिकार कानुन बनाएर संचालन गर्नुपर्छ ।

संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची अनुसूची–७ को धारा ५७ को उपधारा ३, धारा १०९, धारा १६२ को उपधारा ४, धारा १९७ सँग सम्बन्धित सहित २५ अधिकार दुबै सदनले कानुन बनाएर संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुन निर्माण गर्दा संघ र प्रदेश तहमा बसेर प्रस्तुत हुन सक्ने सामथ्र्य संविधानको अनुसूची ७ ले खोजिरहेको छ ।

स्थानीय तहको अधिकारको सूची अनुसूची–८ को धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ सँग सम्बन्धित सहित २२ वटा अधिकार कानुन बनाएर संचालन गर्नु पर्नेछ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची अनुसूची ९ को धारा ५७ को उपधारा ५, धारा १०९, धारा १६२ को उपधारा ४, धारा १९७, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ सँग सम्बन्धित सहित १५ वटा अधिकार कानुन बनाएर संचालन गर्नुपर्ने छ ।

संविधान पछिको पाँच वर्ष
वर्तमान संविधान जनताप्रति समर्पित छ । तर २०७४ को चुनावमा नेकपाहरुले चुनाव जितेपनि संविधान अनुरुप कानुन बनाउन सकेन । ३ वर्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर शासन गरे । उनले संघीय स्वरुपलाई एकात्मक राज्यको स्वरुप दिदै अधिकार आफै माथि थोपर्ने काम गरे । यसले गर्दा संघीयता र गणतन्त्र आएर पनि जनताको अवस्था उस्तै रह्यो भनिरहेका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले पार्टीको आन्तरिक झगडाका कारण २ पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । सम्माननीय राष्ट्रपतिले स्वीकृति गरेपनि दुबै विघटनलाई अदालतले पुनस्थापना गरिदियो । नेकपा विभाजन भएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । लामो समयसम्म नेकपा एमालेले संसद चल्न दिएन । तरपनि कांग्रेसले केही महत्वपूर्ण कानुनहरु बनायो । देशको विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय लगानी भित्र्याएको छ । नेपाली कांग्रेस यो चुनाव पछि सबै भन्दा पहिलो प्राथमिकता संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न कानुन निर्माण गर्न जरुरी छ ।

नेकपाको शासन
त्यसैले संविधान अनुरुप कानुन बनाउन अझै सकिएको छैन । २०७४मा भएको प्रतिनिधिसभाको मुख्य काम संविधान अनुरुप कानुन बनाउनु थियो । यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रह्यो । नेकपा एमाले र माओवादी सत्तारुढ दल बने । त्यसबखत नेपाली जनतामा उत्साह पनि देखिएको थियो । तर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी संविधान अनुरुप कानुन बनाउने, विकासको गतिलाई तिब्रता दिने भन्दा आपसि झगडा गरेर बसे ।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीले संघीय संरचना अनुरुपको व्यवस्था अघि बढाउनु पर्नेमा आफु शक्तिशाली बन्न केन्द्रीकृत संरचना निर्माण गर्न थाले । संसदले काम गरेर कानुन बनाउने भन्दा अध्यादेश मार्फत देश संचालन गर्न थाले । दुई तिहाई नजिकको जनमत यो संसद्को पाँच वर्ष उपलब्धि बिहिन भएर खेरा गयो । सरकार संचालनमा पनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा भ्रष्टाचार हुन दिन्न भन्ने । तर भ्रष्टाचारका कुरा प्रमाण सहित पत्रिकामा आउदा तिनको बचाउ गर्ने काम केपी ओलीबाट भयो । यसरी केपी वलीको सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लम्ब डुबेर धेरै गनायो ।

लेखक : नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध हुनुहुन्छ ।