काठमाडौँ, १९ बैशाख -सरकारले राजनीतिक नियुक्तिहरुमा विज्ञहरुलाई मात्रै प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र एकता संयोजन समितिद्धारा सुशासन र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले राजनीतिक नियुक्तिहरुमा विज्ञहरुलाई मात्र नियुक्ति गर्ने कार्ययोजना सरकारलाई बुझाएको हो । यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ ।
प्रतिवेदनलाई सरकारको मिनी नीति र आगामी बजेटको मार्गदर्शकको रुपमा लिईएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए । तर कतिपय कार्य केही मन्त्रीले मात्रै जसलिने गरी अघि बढिरहेको पनि देखिएको ती सदस्य बताउँछन् । ‘यसले दुईदलको सामूहिक भावना र प्रयत्नमा दरार पनि उत्पन्न हुनसक्छ’, उनले भने ।
समितिको प्रतिवेदनको ६० नम्बर बुँदामा राजनीतिक नियुक्तिहरुका निजामति सेवा, सेना र प्रहरी सेवाबाट निवृत्त व्यक्तिहरुलाई नदिई विज्ञहरुलाई मात्र गरिने उल्लेख छ ।